वाहन उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसेल तर वाहनाची नोंदणी केली जाणार नाही, अशी तरतूद असलेला कायदा प्रस्तावित आहे, अशी माहिती खुद्द राज्य सरकारतर्फेच मंगळवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
दरम्यान, चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध केली जात नसल्याबाबत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. ६ हजार कोटी रुपये एवढा महसूल या व्यवस्थेतून उपलब्ध होत असताना ही व्यवस्था उत्तम दर्जाची करण्याकरिता सरकारकडून काहीच केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच अन्य बाबींना प्राधान्य देणाऱ्या सरकारच्या नजरेत सर्वसामान्यांनाप्राधान्य नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला.
पुणेस्थित श्रीकांत कर्वे यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेबाबत उदासीन असलेल्या सरकारच्या भूमिकेविषयी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच पार्किंगविषयीच्या एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस केलेल्या आपल्याच सूचनेची आठवण करून दिली. त्यावर अशी तरतूद असलेला कायदा प्रस्तावित असल्याची माहिती सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला दिली. एवढेच नव्हे तर सद्यस्थितीत व्यावसायिक वाहनांसाठी ही तरतूद अंमलात आणली जात असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तत्पूर्वी, वाहनांची फिटनेस चाचणी योग्यरित्या केली जात नसल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप कर्वे यांनी केला. तर यासाठी मनुष्यबळ, चाचणी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे आदेश देऊनही सरकारकडून अद्याप काहीच केलेले नसल्याची माहिती ‘अमायकस’ (न्यायालयाचा मित्र) क्युरी उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर वाहतूक समस्या सोडविण्याबाबत उदासीन भूमिकेविषयी न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. तसेच वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी विविध सूचनाही न्यायालयाने केल्या. मुंबईला सागरी किनारा लाभलेला असताना सार्वजनिक वाहतुकीसाठी सरकारने त्याचा उपयोग करावा, वातानुकूलित लोकल अधिकाधिक प्रमाणात उपलब्ध करून द्याव्या, अन्य शहरांप्रमाणे वाहने उभी करण्याच्या पद्धतीत बदल करावे, विशेष मोहीम राबवून सुरक्षित नसलेल्या गाडय़ांना बंदी घालावी, असेही न्यायालयाने म्हटले.
