मुंबई : पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याच्या धोरणशून्य निर्णय रद्द झाला असला तरीही या निर्णयाचा भुर्दंड अद्याप सहन करावा लागत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील खर्चापोटी बालभारतीला झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी ६३ कोटी ६३ लाख ५३ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. धोरणात्मक गोंधळामुळे हा आर्थिक फटका बसला आहे.
तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील शैक्षिणिक साहित्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी म्हणून पाठ्यपुस्तकातच वह्यांची कोरी पाने देण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय उपयोगशून्य असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मागे घेण्यात आला. पण, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये पहिली ते आठवीच्या पुस्तकात वह्यांची कोरी पाने समाविष्ट करण्याच्या खर्चापोटी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, बालभारती पुणे, या संस्थेला झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी ६३ कोटी ६३ लाख ५३ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. धोरणात्मक गोंधळामुळे हा आर्थिक फटका बसला आहे.
निर्णयच अविचारी होता
शालेय शिक्षणाबाबत शासनाचा प्रत्येक विचार अविचारीपणे घेतला जातो आहे. मुलांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकात कोरी पाने देण्याचा निर्णय असाच अविचारी होता. प्रत्येक शालेय शिक्षण मंत्र्याला आपण काहीतरी वेगळं करावं, असे वाटते. त्यातूनच असे अविचारी निर्णय होतात. त्याचा शिक्षण क्षेत्रासह सर्व समाजावर अनिष्ट परिणाम भोगावा लागतो. दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पद भरण्याची गरज आहे, ते सोडून बाकी सर्वकाही केले जात आहे, असे मत ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अ. ल. देशमुख यांनी व्यक्त केले.
