मुंबई: राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान असून या उद्योगांना चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग येथे तंत्रज्ञान केंद्राला जागा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. तसेच विस्तारित केंद्रांसाठी १५ विविध ठिकाणी जागा निश्चित केल्या असून काथ्या (कॉयर) उद्योग केंद्रासाठी कुडाळ येथे इमारत आणि खादी ग्रामोद्योगच्या वस्तू विक्रीसाठी मोठय़ा शहरांमध्ये पालिकेच्या जागा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी केली.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, केंद्रीय अतिरिक्त सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. रजनीश, सहसचिव अतिश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची क्षमता मोठी असून ते प्रत्येक क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे. उद्यम नोंदणीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून २९ लाखांहून अधिक उद्योगांनी एमएसएमई पोर्टलवर नोंदणी केली आहे असे सांगून एमएसएमई क्षेत्राच्या सर्वागीण विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला १८ उद्योग केंद्रे उभारण्यात येत आहेत, त्यात एमएसएमई उद्योग सुरू करून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे सांगून एमटीएचएल, मुंबई-पुणे महामार्ग विकासाचे राजमार्ग ठरणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विभागाचे मोठे सहकार्य लाभणार असून त्यासाठी राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
बंद पडलेले उद्योग सुरू करा : राणे
उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सवलती दिल्यास उद्योग महाराष्ट्रात येतील. त्यातून राज्याचा विकास दर, दरडोई उत्पन्न आणि सकल उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करून राज्यात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी दिली. खासगी जमीनींवर उद्योगांना परवानगी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे असे सांगून बंद पडलेल्या उद्योगांचे सर्वेक्षण करा आणि ते सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही राणे यांनी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
