मुंबई: जगभरातील नामवंत विद्यापीठांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक दर्जेदार बनविताना सर्व सेवा-सुविधा एकत्रितपणे एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबई, छत्रपती संभाजी नगर आणि नागपूर येथे प्रत्येकी एक हजार एकर जागेवर भव्य अशी एकात्मिक शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवा केंद्र- संकुल (हब) स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या संकुलाचा आराखडा तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्यसचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समिती स्थापन करण्यात आली असून दोन महिन्यात हा आराखडा तयार केला जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे जगातील सर्वोच्च १०० विद्यापीठांना भारतात येण्याची संधी मिळाली आहे. त्याचा फायदा घेत अधिकाधिक परदेशी विद्यापीठांनी राज्यात यावे यासाठी सरकारने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यानुसार जागतिक सर्वोच्च शैक्षणिक विद्यापीठे राज्यात आल्यास येथील शिक्षण व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडतील. एवढेच नव्हे तर अशा शैक्षणिक केंद्रांमुळे उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असलेली दर्जेदार शिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करणारी रोजगार केंद्रे तयार होणार आहेत. तसेच या संस्थांमुळे त्या परिसरातील स्थानिक आर्थिक विकासाला गती मिळणार असून राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भरीव योगदानही मिळू शकेल. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांनी राज्यात आपली केंद्र उभारावीत यासाठी त्या संस्थांपुढे लाल गालिचा टाकण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे.
सर्व सेवा एकाच ठिकाणी
आरोग्यासाठी आवश्यक सर्व सेवा-सुविधा एकत्रितपणे एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकात्मिक आरोग्य संकुल (हेल्थकेअर हब) उभारण्यात येणार आहेत. सध्या राज्यातील ४८ टक्के लोकसंख्या ही २४ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील आहे. या वयोगटामध्ये नवीन तंत्रज्ञान, इंटरनेट यांसारख्या सुविधांच्या वापराचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे गतिमान परिस्थितीत उद्योगांच्या कुशल आणि अकुशल मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यात दर्जेदार शिक्षण, कौशल्य आणि संशोधन आणि विकास संस्था (शैक्षणिक हब) स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. यानुसार नवी मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजी नगर(औरंगाबाद) येथे प्रत्येकी एक हजार एकर जमीनीवर ही शैक्षणिक तसेच आरोग्य सेवा केंद्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. या शैक्षणिक केंद्रामध्ये सरकारी आणि खासगी शाळा, महाविद्यालये, कौशल्य, संशोधन संस्था इत्यादींचा समावेश असेल. तसेच आरोग्य सेवाकेंद्रात अँलोपॅथी आणि आयुर्वेदिक रुग्णालये, गंभीर आजारासाठी देखभाल केंद्रे, संशोधन आणि निदान केंद्रे, वैद्यकीय आणि परिचारिका संस्था आदींचा समावेश असेल. ही शैक्षणिक आणि आरोग्य सेवा केंद्रे विकसित करण्यासाठीचा आराखडा दोन महिन्यांत तयार करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
