मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी राबविलेल्या विविध योजना व कामांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी महायुती सरकारने २६ कोटी रुपयांचा प्रसिद्धी आराखडा तयार केला आहे. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्यांसह विविध माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करुन, मराठा समाजापर्यंत पोहचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
राज्यातील लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता ४ जूनच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आणि प्रचारातही त्याचा पुरेपूर वापर झाला. मराठा समाजाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी महायुती सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला. असे असतानाही निवडणुकीत मराठा समाज नेमका कुणाच्या बाजुने राहिला, याबाबत मतमतांतरे आहेत.
हेही वाचा >>> “लोकसभेच्या निकालानंतर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे…”, योगेंद्र यादव यांचं मोठं विधान!
आरक्षणाचा कायदा करुनही सत्ताधारी महायुतीला, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला फायदा झाला की नाही, याबाबतही संदिग्धता आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर लगेचच राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल फुंकले असल्याने मराठा समाजाला आकर्षित करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजासाठी केलेल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने प्रसिद्धी आराखडा तयार केला आहे. आरक्षणाबरोबरच मराठा विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारने अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतले आहेत.
प्रचाराची योजना
●वृत्तपत्रे, दूरदर्शनसह खासगी वृत्तवाहिन्या, आकाशवाणी आणि एफएम रेडिओ केंद्रे, समाज माध्यमे, होर्डिंग-पोस्टर आदीच्या माध्यमातून योजनांची माहिती
●प्रसिद्धीसाठी २५ कोटी ९८ लाख ६० हजार ३०० रुपये खर्चाचा आराखड्याला राज्य शासनाची मान्य
राज्यातील लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता ४ जूनच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आणि प्रचारातही त्याचा पुरेपूर वापर झाला. मराठा समाजाची सहानुभूती मिळविण्यासाठी महायुती सरकारने विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला. असे असतानाही निवडणुकीत मराठा समाज नेमका कुणाच्या बाजुने राहिला, याबाबत मतमतांतरे आहेत.
हेही वाचा >>> “लोकसभेच्या निकालानंतर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे…”, योगेंद्र यादव यांचं मोठं विधान!
आरक्षणाचा कायदा करुनही सत्ताधारी महायुतीला, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला फायदा झाला की नाही, याबाबतही संदिग्धता आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर लगेचच राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल फुंकले असल्याने मराठा समाजाला आकर्षित करण्याचा महायुतीचा प्रयत्न आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजासाठी केलेल्या कामांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने प्रसिद्धी आराखडा तयार केला आहे. आरक्षणाबरोबरच मराठा विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारने अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतले आहेत.
प्रचाराची योजना
●वृत्तपत्रे, दूरदर्शनसह खासगी वृत्तवाहिन्या, आकाशवाणी आणि एफएम रेडिओ केंद्रे, समाज माध्यमे, होर्डिंग-पोस्टर आदीच्या माध्यमातून योजनांची माहिती
●प्रसिद्धीसाठी २५ कोटी ९८ लाख ६० हजार ३०० रुपये खर्चाचा आराखड्याला राज्य शासनाची मान्य
