मुंबई : मूर्ती विसर्जनाबाबत उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिलेला आदेश आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) २०२० मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित नियमांच्या पार्श्वभूमीवर आरे दुग्ध वसाहतीतील तीन तलावांत गणेशमूर्ती विसर्जनास गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात मांडली. त्याची दखल घेऊन मुंबईतील अन्य भागांतही सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मूर्तींचे पर्यावरणस्नेही विसर्जन करण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

नागरिकांचा दबाव आणि जागेचा तुटवडा यामुळे महापालिकेने आरे वसाहतीतील तलावांत विसर्जनासाठी परवानगी मागितल्याची बाब समजू शकते. परंतु, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान लक्षात घेता विसर्जनाबाबत सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने गेल्या वर्षी या प्रकरणी आदेश देताना स्पष्ट केले होते. तसेच, सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकार, महापालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मध्य रेल्वेवर रविवारी ब्लॉक

दरम्यान, आरेतील तीन तलावांत मूर्ती विसर्जनास परवानगी नाकारणारा आदेश हा केवळ गेल्या वर्षीपुरता मर्यादित होता. त्यामुळे, यंदाही तो कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी वनशक्ती या संस्थेने वकील तुषाद ककालिया यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा, आरेचे मुख्य अधिकारी स्वत: त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करतील, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार, आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दूरचित्रसंवादन प्रणालीद्वारे न्यायालयात उपस्थित राहून आरेतील तिन्ही तलावांत यंदाही मूर्ती विसर्जनास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सांगितले. त्याची दखल घेऊन या हमीचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले.

नागरिकांचा दबाव आणि जागेचा तुटवडा यामुळे महापालिकेने आरे वसाहतीतील तलावांत विसर्जनासाठी परवानगी मागितल्याची बाब समजू शकते. परंतु, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींमुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान लक्षात घेता विसर्जनाबाबत सीपीसीबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने गेल्या वर्षी या प्रकरणी आदेश देताना स्पष्ट केले होते. तसेच, सीपीसीबी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश सरकार, महापालिका, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा…मध्य रेल्वेवर रविवारी ब्लॉक

दरम्यान, आरेतील तीन तलावांत मूर्ती विसर्जनास परवानगी नाकारणारा आदेश हा केवळ गेल्या वर्षीपुरता मर्यादित होता. त्यामुळे, यंदाही तो कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी वनशक्ती या संस्थेने वकील तुषाद ककालिया यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा, आरेचे मुख्य अधिकारी स्वत: त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करतील, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यानुसार, आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दूरचित्रसंवादन प्रणालीद्वारे न्यायालयात उपस्थित राहून आरेतील तिन्ही तलावांत यंदाही मूर्ती विसर्जनास परवानगी दिली जाणार नसल्याचे सांगितले. त्याची दखल घेऊन या हमीचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले.