राज्याच्या अपेक्षित महसुलाचा ओघ मंदावला असताना, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत आहे. वित्त विभागातून मिळालेल्या अधिकृत महितीनुसार, ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत २ लाख ३४ हजार १८९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कर्जाचे ओझे राज्याच्या शिरावर आहे. त्याशिवाय अर्थसंकल्पाच्या तोंडावरच सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या नवीन कर्जाचे प्रस्ताव विविध वित्त संस्थांकडे दाखल करण्यात आले आहेत.
उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या वर्षी विधिमंडळात मांडलेल्या २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात १५२ कोटी ४९ लाख रुपये महसुली आधिक्य अपेक्षित धरले होते. परंतु अपेक्षित महसुलाचा ओघ मंदावल्याने आणि दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर पडलेल्या अतिरिक्त भारामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये २० टक्यांची कपात सरकारला करावी लागली आहे. त्यातच कर्जाचा वाढता बोजा हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील चिंतेची बाब असल्याचे मानले जात आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्या त्या आर्थिक वर्षांत कर्जाबद्दल वर्तविलेले अंदाजही बऱ्याचदा चुकलेले आहेत.
२०१०-११ मध्ये राज्यावर २ लाख ३० हजार ९७ कोटी २ लाख इतके कर्ज होते. त्यापुढील वर्षांत २ लाख २८ हजार ५९० कोटी ७३ लाख इतके कर्ज दाखविण्यात आले होते. चालू वर्षी कर्जाचा आकडा पुन्हा वाढलेला आहे. डिसेंबर १२ अखेपर्यंत २ लाख ३४ हजार १८९ कोटी ७५ लाख रुपयांचे कर्ज दाखविण्यात आले आहे. त्याशिवाय सरकारला मार्चअखेपर्यंत खुल्या बाजारातून साडेपाच हजार कोटी रुपये उभा करायचे आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी सार्वजनिक बांधकाम व ऊर्जा विभागाने नाबार्ड व पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे स्वतंत्र कर्जप्रस्ताव सादर केले आहेत.
कर्जाचे नवे प्रस्ताव
*खुल्या बाजारातून उभारणी – ५ हजार ५०० कोटी रुपये
*ऊर्जा विभागाचा प्रस्ताव – ३ हजार ८०० कोटी रुपये
*सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ७६५ कोटी रुपये
