मुंबई : राज्यातील दप्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारच्या अनेक योजना नागरिकांना आता व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ‘मेटा’ कंपनीबरोबर करार करण्यात आला असून नागरिकांना सरकारी सेवांचे शुल्कही व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून भरता येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. मानीव अभिहस्तांतरणात गृहनिर्माण संस्थांची होणारी अडवणूक आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सहकार विभागाच्या सर्व सेवा येत्या तीन महिन्यांत ऑनलाईन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वरुण सरदेसाई, भास्कर जाधव यांंनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना, सरकारने व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात व्हॉट्सॲपवरून करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर कुणी मुद्दाम काम अडवले तर, ‘डिजिटल फूट प्रिंट’ तयार होऊन अडविणारा समोर येईल आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मजूर संस्थांमध्ये अध्यक्ष हा मजूरच असला पाहिजे. मात्र राज्यातील मजूर संस्थांचे अध्यक्ष मर्सिडीज गाडीतून फिरत आहेत. त्यामुळे याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कामगार विभागाकडून अधिक प्रभावी नियमावली तयार करण्यात येऊन संस्थांचा दुरुपयोग थांबविला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. लाच घेणारे व भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र सध्याची कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येईल. यामुळे विभागीय चौकशी निश्चितच वेगाने पूर्ण होऊन प्रकरण लवकर निकाली निघेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
वेळेत दोषारोपपत्र शक्य सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही चौकशी गतीने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायची गरज भासल्यास ती करण्यात येईल. वेळेत दोषारोपपत्र तयार करणे यामुळे शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
