मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक सदनिका पदरात पाडून घेण्यात आल्या की नाही याची पडताळणी केली जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. केतन तिरोडकर यांनी याबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मुख्यमंत्री कोटय़ातून देण्यात आलेल्या १९८९ पासूनच्या सदनिकांची मागवलेली माहिती न्यायालयात सादर केली. यानुसार १९८९ पासून मुंबईत २००० तर पुणे परिसरात ६०० सदनिका मुख्यमंत्री कोटय़ातून दिल्या गेल्या आहेत. याची एक प्रत राज्य सरकारला देण्यात आल्यावर कुणाला एकापेक्षा अधिक सदनिका दिल्या आहेत का हे तपासून पुढील सुनावणीच्या वेळेस त्याबाबत माहिती देऊ, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
