मुंबई : महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणाऱ्या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी मोहोर उमटवली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, ही राज्य मंत्रिमंडळाची तसेच विधिमंडळाची शिफारस मान्य करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने ठाम नकार दिला होता. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या महानगरपालिका, २०० नगरपालिका आणि ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेशही दिला होता. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशाने प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेणारे आणि आयोगाने केलेली प्रभागरचना रद्द करणारे विधेयक सोमवारी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर झाले होते. त्यानंतर हे विधेयक अंतिम मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले होते. त्याला राज्यपालांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे आता केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार उरले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने आता न्यायालयीन कसोटीवर हा कायदा टिकण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. राज्यपालांनी या विधेयकास मान्यता दिल्याने कायद्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे इतर मागासवर्ग विकासमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपालांचे आभार मानले. ओबीसींना तूर्त दिलासा : निवडणूक प्रक्रियेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचा कायदा मंजूर झाल्याने कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत़ यादरम्यान ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जातील़ त्यानंतर दिवाळीच्या आसपास निवडणुका होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आह़े या कायद्यामुळे ओबीसींना तूर्त दिलासा मिळाला आह़े
