‘रिलायन्स’पुढे सरकार हतबल

वसरेवा-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेच्या तिकीट दरावरून शनिवारी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘न्यायालयीन प्रक्रियेतून तिकीटदराबाबतचे मतभेद मिटवले जातील’ अशी नरमाईची भूमिका घेत रविवारी मुंबई मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन केले. राज्य सरकारला आव्हान देण्याच्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’च्या पावित्र्याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊनही त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगल्याने तिकीटदराबाबतच्या वादात राज्य सरकार ‘रिलायन्स’पुढे हतबल असल्याचे चित्र समोर आले.
जीवाची मेट्रो!
मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर ‘रिलायन्स’ला कंत्राट बहाल करतानाच्या करारानुसार ९ते १३ रुपये असेच असले पाहिजेत, ‘रिलायन्स’ने नव्याने ठरवलेला १० ते ४० रुपये हा दर मंजूर नाही, अशी आग्रही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली होती. तसेच तिकीट दर वाढवण्यावरून भाजप-रिलायन्स यांच्यात साटेलोटे आहे, असा आरोपही केला होता. त्यातूनच तिकीट दर कमी करण्याचा निर्णय ‘रिलायन्स’ने मागे न घेतल्यास मुख्यमंत्री चव्हाण मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या उद्घाटनाला जाणार नाहीत, असे सांगण्यात येत होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी मेट्रोच्या उद्घाटनाला आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसह उपस्थिती लावली.
मेट्रो पर्यटनासाठी झुंबड!
मेट्रोचे काम ‘रिलायन्स’ला दिले गेले तेव्हा ते ट्राम कायद्याखाली दिले होते. नंतर मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार मुंबईतील मेट्रो रेल्वे चालवण्याचा निर्णय झाला. दोन्ही कायद्यात तिकीट दराच्या निश्चितीबाबत काही फरक आहेत. करारातील तिकीट दर हेच अंतिम असल्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेतून तिकीट दराचा वाद सोडवण्यात येईल, असे उत्तर चव्हाण यांनी मेट्रो रेल्वेचे उद्घाटन केल्यानंतर दिले. ‘रिलायन्स’ सरकारचे ऐकत नाही ही सरकारसाठी नामुष्की नाही का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती झाली. पण त्यावर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी काहीही भाष्य न करता मौन बाळगले.
मेट्रोच्या मार्गात पहिल्याच दिवशी तांत्रिक बिघाडाचा खो!
मुख्यमंत्र्यांना हे ठाऊक होते का?
..आणि रिलायन्सला कंठ फुटला
केंद्रीय नगरविकास खात्याने फेब्रुवारी २०१४ मध्येच नवीन मेट्रो कायद्यानुसार आरंभीच्या तिकीटदराचा अधिकार कंत्राटदाराचा असून नंतरच्या वाढीबाबत दर निर्धारण समिती निर्णय घेऊ शकते, असे राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याला आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला पत्र पाठवून स्पष्ट केले होते, अशी माहितीही पुढे आली आहे. केंद्राच्या नगरविकास खात्याने पाठवलेल्या त्या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तिकीटदरावरून आक्रमक पवित्रा घेण्यापूर्वी त्यांना ही सारी माहिती होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रिलायन्सशी भाजपचे साटेलोटे
‘खर्चवाढीची ‘कॅग’तर्फे चौकशी व्हावी’
ट्राम कायद्यात तिकीट दर निश्चित असताना ते बदलण्याची मुभा आणि कंत्राटदाराला अधिकार देणाऱ्या मेट्रो कायद्यानुसार मुंबई मेट्रो रेल्वे चालवण्यास महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये मंजुरी दिली. राज्य सरकारने आपल्या हातानेच आपले अधिकार सोडून दिले. मग भाजप-रिलायन्स साटेलोटे असण्याचा संबंधच काय, असा सवाल भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला. तसेच ‘रिलायन्स’ने प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपयांवरून ४३२१ कोटी रुपयांवर गेल्याचा दावा केला आहे, यातील सत्य समोर यावे यासाठी या खर्चवाढीची ‘कॅग’तर्फे चौकशी व्हावी, अशी मागणी आपण केली आहे. दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या एका निकालानुसार राज्य सरकार तसे करू शकते. तरीही मुख्यमंत्री चव्हाण हे का करत नाहीत? असा सवालही सोमय्या यांनी केला. मनाचा मोठेपणा दाखवून मुख्यमंत्री चव्हाण मेट्रोच्या उद्घाटनाला आले याचे सोमय्या यांनी स्वागत केले.
सहा वर्षांची प्रतीक्षा संपली
मेट्रोची ही न्यारी दुनिया..!
पूर्व आणि पश्चिम मुंबई जोडणारी वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या ११.४० किलोमीटरच्या मार्गावरील वातानुकूलित मुंबई मेट्रो रविवारी तब्बल सहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झाली. प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू झाल्यानंतर तब्बल २२९० दिवसांचा दीर्घ प्रवास मेट्रो रेल्वेला करावा लागला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर सकाळी १०.१६ मिनिटांनी वसरेव्याहून मेट्रो रेल्वे घाटकोपरकडे धावली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यंत्री अजित पवार, मुंबईचे पालकमंत्री जयंत पाटील, उपनगराचे पालकमंत्री नसीम खान यांच्यासह मेट्रो प्रकल्प राबवणाऱ्या ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर’चे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी आणि त्यांच्या पत्नी टीना अंबानी आदींना या मेट्रोतून प्रवास केला. या पहिल्या मेट्रो रेल्वेचे सारथ्य रूपाली चव्हाण या महाराष्ट्रकन्येने केले.
मेट्रोच्या तिकीटदरांवरून राजकारण तापले!