सरकारी जाचक नियम आणि लालफितीच्या कारभारामुळे नाराज असलेल्या व्यापाऱ्यांना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले टाकली असून मूल्यवर्धित कर आणि विक्रीकर आकारणीत सवलती व सुसूत्रता आणण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. एलबीटीसह करविषयक जाचक तरतुदींमुळे नाराज व्यापारी वर्ग भाजपकडे वळल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नाराजीचा फटका बसू नये, यासाठी आता त्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची राज्यात धूळधाण झाली. व्यापारी वर्ग आणि विशेषत गुजराती, मारवाडी, सिंधी समाजाने लोकसभा निवडणुकीत त्वेषाने भाजप शिवसेना महायुतीला मतदान केले. त्यांना दिलासा देण्यासाठी आता सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. मूल्यवर्धित कर कायद्याखाली नोंदणीसाठी असलेली उलाढालीची मर्यादा पाच लाख रुपयांवरून दहा लाख रुपये केल्याने राज्यातील सुमारे ६० हजार लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. विवरण दाखल करण्यास एक दिवस जरी उशीर झाला, तरी पाच हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागत होते. आता हे विवरण मुदत संपल्यावर एक महिन्याच्या आत भरल्यास व्यापाऱ्यांना केवळ दोन हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल. एक एप्रिल २०१४ रोजी प्रलंबित असलेली विवरणे, कर व व्याजासह ३० सप्टेंबपर्यंत भरल्यास केवळ एक हजार रुपये विलंबशुल्क आकारणी होईल. विवरण विलंब शुल्कासह भरल्यास दंडवसुली केली जाणार नाही. व्यापाऱ्याने एकतर्फी निर्धारणा रद्द करण्यासाठी अर्ज केल्यास तीन महिन्याच्या आत तो निकाली न काढल्यास ती निर्धारणा रद्द होईल. केंद्रीय विक्रीकर अधिनियमानुसार करसवलती देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचनांची फेरपडताळणी करून नवीन अधिसूचना काढली जाणार आहे.
सध्या ५० लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी आपसमेळ योजना आहे. ती आणखी आकर्षक व सुलभ केली जाणार आहे. ती छोटय़ा व्यापाऱ्यांच्या फायद्याची आहे. अपीलामधील थकबाकीस स्थगिती, दंड आकारणीत अधिक स्पष्टता, व्याजात सवलत, अशी पावले उचलली गेली आहेत. व्यवसाय कर कायद्यानुसार काही करदात्यांनी विवरण दाखल केले नाही, तर शासन विलंब शुल्क माफ किंवा कमी करू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
*२८३६ कोटी रुपये खर्च चालू आर्थिक वर्षांत रस्ते विकासासाठी करण्यात आला आहे.
*१०० कोटी अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी
*२३८०५ कोटी रुपये राज्यावर असलेल्या कर्जाच्या बोजावरील व्याज फेडण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
