३५ निर्णय, १७१ शासकीय आदेश! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयांचा पुन्हा धडाका

कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभा पुन्हा जिंकायचीच या इराद्याने महायुती सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा धडाका लावला आहे. विविध जाती-धर्मीयांसाठी कल्याणकारी महामंडळे, राज्यभरातील औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांना त्या त्या विभागातील नेत्यांची नावे, विविध समाज घटकांना सवलती, जमिनी देणाऱ्या निर्णयांची मालिकाच सरकारने सुरू केली आहे. यातील अनेक निर्णयांची मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीच कल्पना दिली जाते. विशेष म्हणजे मंत्रिमंडळात येणाऱ्या प्रस्तावांची माहिती बैठकीपूर्वी मंत्र्यांना पाठविली जाते. त्यानंतर बैठकीत प्रस्तावावर साधकबाधक चर्चा होऊन त्याला मंत्रिमंडळ मान्यात देते. मात्र विद्यामान सरकारमध्ये अनेकदा आधी निर्णय, मग शासन निर्णय आणि शेवटी वित्त, नियोजन, विधि व न्याय अशा सबंधित विभागांच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव अशी अनोखी पद्धती सध्या सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांचे इतिवृत्त मंजुरीची वाट न पाहताच लगेच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले.

हेही वाचा >>> Amol Mitkari : “निवडणुकीच्या तोंडावर आयाराम….”, हर्षवर्धन पाटलांचा जुना व्हिडीओ बाहेर काढत मिटकरींचा चिमटा

इतर निर्णय

अकृषिक कर हद्दपार

● अकृषिक कर कायमचा हद्दपार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी महायुती सरकारने घेतला. मात्र त्याबदल्यात एक वेळचा रूपांतरित कर कसा आणि किती घ्यायचा याबाबत मंत्रिमंडळात एकमत होऊ न शकल्याने हा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे.

● राज्यात गेल्या कित्येक वर्षांपासून अकृषिक कराची वसुली सुरू आहे. या कराचा सर्वाधिक फटका शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्था, उद्याोगांना बसत असून हा कर रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीयांकडून होत होती. त्याची दखल घेत उपाययोजना सूचविण्यासाठी सरकारने जून २०२२ मध्ये महसूल विभागाचे तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षेखाली समिती गठीत केली होती.

● समितीने अकृषिक कर कालबाह्य असून तो रद्द करण्याची शिफारस केली होती. राज्याचे होणारे महसुली नुकसान भरून काढण्यासाठी एक वेळचा रुपांतरीत कर बाजारमूल्याच्या एक टक्का घेण्याची शिफारसही केली होती. शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत समितीच्या शिफारसी मान्य करण्यात आल्या. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार असून सरकारचा कालावधी पाहता ही सुधारणा अशक्य आहे.

ऐतिहासिक वास्तूंना संरक्षण

राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे. सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवास्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० सालापासून या दंडात वाढ झालेली नाही. केंद्र शासनाच्या १९५८च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतुदी करणे आवश्यक असल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.

● राज्यातील महसूल न्यायाधीकरणांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांवर नियुक्तीसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवण्यात येणार.

● नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील मौजे ब्राह्मणवाडे येथील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती.

● राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडीकरिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना.

● पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे उभारण्यात येणाऱ्या बहुउद्देशीय सभागृहासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी.

● सांगली जिल्ह्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिल भाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नाव देण्याचा निर्णय.

● छत्रपती संभाजीनगर जिल्हयातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता.

● कोकण व पुणे विभागासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या-एसडीआरएफच्या दोन कंपन्या स्थापन करण्यास मान्यता. कोकणात नवी मुंबई येथे आणि पुण्यात दौंड येथे या कंपन्या असतील.

● राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांच्या अखत्यारीतील महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्याकीय शिक्षण व संशोधन संस्था ही मुख्य उत्कृष्टता केंद्र असेल.

● नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात पात्र शिक्षकेतर अधिकारी व कर्माचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत दोन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता.

● राज्यातील लहान जलविद्याुत प्रकल्पांचे व सौरऊर्जा प्रकल्पांचे खाजगीकरणातून बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा तत्त्वावर विकास करण्याच्या धोरणास मान्यता.