काहीही करून विधानसभा निवडणुका जिंकण्याच्या इराद्याने कामाला लागलेल्या राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबईत बहुचर्चित सामूहिक विकास धोरण (क्लस्टर) तर मुंबईप्रमाणेत ठाण्यातही सुधारित झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली. मुंबईत-ठाण्यातील आमदारांच्या दबावानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या दोन्ही योजनांवर आपली मोहोर उठविली असली तरी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण न झाल्याने त्यांची अंमलबजावणी अधांतरी राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
विधानसभा निवडणुकीत शहरी भागातील मतदारांना खूष करण्यासाठी मुंबईत-ठाण्यात सामूहिक विकास योजना लागू करण्याची घोषणा सरकारने वर्षभरापूर्वी केली होती. मात्र या योजनेला अद्याप मूर्त स्वरूप आलेले नव्हते. त्यातच सरकारच्या या योजनेमुळे शहरी भागातील पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडणार असल्याचा आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात जनहित याचिक दाखल करण्यात आली असून सध्या हे धोरण न्यायप्रविष्ट आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होणार असल्याने मुंबई-ठाण्यातील आमदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यामुळे काही करून हे धोरण लागू करण्याच्या मागणीसाठी आमदारांकडून मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला जात होता. त्यानुसार प्रचलित नियमानुसार ही योजना राबविण्याबाबत महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी संमती दिल्यानंतर मुंबईतील सामूहिक विकास योजेनेस चव्हाण यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार हे धोरण केवळ मुंबई शहरापुरते मर्यादित असून उपनगरात त्यांची अंमलबजावणी होणार नाही. सध्याच्या धोरणानुसारच चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाईल. या धोरणाचा शहरातील उपकरप्राप्त, म्हाडाच्या, शासनाच्या ४० वर्षांपेक्षा जुन्या तसेच शहरात मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या सर्व इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी फायदा होईल. मात्र पुनर्विकासासाठी इमारतीमधील किमान ७०टक्के रहिवाशी/ भाडेकरूंची संमती आवश्यक असून क्लस्टरच्या प्रस्तावालाही ७० टक्के जागा मालकांची संमती आवश्यक असेल. तसेच उर्वरित ३० टक्के मालकांची संमती वर्षभरात मिळविणे आवश्यक असेल. विशेष म्हणजे सध्या मान्यता मिळालेल्या योजनांनाही सामूहिक विकास योजनेत रूपांतरित करण्यास मान्याता देण्यात आली असून तीन वर्षांत योजना पूर्ण करणाऱ्या बिल्डरांना १० टक्के वाढीव बांधकाम क्षेत्र बोनस म्हणून देण्यात येणार आहे. ही योजना सध्याच्या धोरणानुसारच असून नवीन धोरण मात्र अजूनही न्यायालयाच्या कचाटय़ात अडकले आहे.
अहवाल येण्यापूर्वीच ठाण्यातही झोपुचे गाजर
मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही झोपटपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी आकर्षक सवलती आणि वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी आज मान्यता दिली. मात्र मुंबई महानगर प्रदेशासाठी एकच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करणे आणि एकच सामायिक विकास नियंत्रण नियमावली बनविण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या अभ्यास गटाचा अहवालच अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नसल्याने ही योजनाही कागदावरच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मुंबईप्रमाणेच ठाण्यासाठी झोपु योजना लागू करतांना किमान तीन चटईक्षेत्र निर्देशांक तसेच अस्तित्वातील रहिवाशांच्या पुनर्वसानासाठी आवश्यक क्षेत्रावर किमान दीड ते तीन पट इतका प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र ठाणे महापालिकेच्या प्रस्तावात बिल्डरला जादा एफएसआय द्यावा लागला असता. त्यामुळे महापालिकेचा प्रस्ताव बाजूला ठेवून मुंबईतील नियमावलीच लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ५०० सदनिकांच्या प्रकल्पासाठी ३ तर ६५० सदनिकांच्या प्रकल्पासाठी ४ एफएसआय देण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी नियमांत बदल करून हे अधिकार मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणास देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशासाठी एकच प्राधिकरण आणि एकच नियमावली तयार करण्याबाबत सरकारने समिती गठीत केली असून त्यांचा अहवाल येण्यापूर्वीच हा निर्णय घेण्याच आला आहे. त्यामुळे याचीही अंमलबजावणी अशक्य असल्याची कबुली एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
