दानवेंना ‘राज्य अतिथी’ दर्जा देण्याचा घाट

केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असला तरी सत्ताधारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या रावसाहेब दानवे यांची ‘व्हीआयपी’ बडदास्त ठेवण्यासाठी त्यांना ‘राज्य अतिथी’चा दर्जा देण्याचा घाट घातला जात आहे. पण राजशिष्टाचार विभागाने नियम व धोरणावर बोट ठेवून त्याला जोरदार विरोध केला आहे. त्यामुळे आता सुरक्षेचे कारण देऊन पोलिस संरक्षण पुरविण्याचा मार्ग शोधण्यात आला आहे. यासंदर्भात दानवे यांच्याशी संपर्क साधला असता ‘आपल्याला राज्य अतिथीचा दर्जा नको आहे, मात्र पोलिस संरक्षणाची आवश्यकता आहे, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
केंद्रीय मंत्र्यांना पोलिस संरक्षणाचा ताफा, शासकीय वाहने, विश्रामगृह सुविधा आदी सुविधा मोफत पुरविल्या जातात. पण राज्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यावर दानवे यांना पोलिस संरक्षण व व्हीआयपी बडदास्त मिळणे बंद झाले. खासदार या नात्याने असलेल्या सोयी सुविधा असल्या तरी त्या पुरेशा न वाटल्याने त्यांना ‘राज्य अतिथी’ चा दर्जा देण्याच्या हालचाली भाजपच्या पातळीवर आणि मुख्यमंत्री कार्यालय स्तरावरुन काही दिवसांपूर्वी सुरु झाल्या.
हा दर्जा देण्याचे सर्वाधिकार आणि स्वेच्छाधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतात. मात्र हा सन्मान अन्य राज्यातील व देशातील उच्चपदस्थ, उद्योगपती, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या व्यक्ती, सर्वोच्च आणि अन्य राज्यांच्या उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, केंद्र सरकारचे अधिकारी आदींना देता येतो. भेट, परिषद किंवा अन्य कामानिमित्ताने राज्यात येणाऱ्यांचे आदरातिथ्य करुन त्यांचा सन्मान ठेवणे आणि त्यांच्या सहकार्याचा लाभ राज्याला मिळविणे, हा हेतू आहे. त्या भेटीपुरता हा दर्जा असतो आणि त्यासाठीची नियमावली ठरविलेली आहे. राज्यातील व्यक्तींना आपल्याच राज्यात ‘अतिथी’ चा दर्जा दिला जात नाही. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचा अपवाद करुन त्यांना बैठका व अन्य कामांसाठी ये-जा करण्यासाठी काही काळ अतिथीप्रमाणे सुविधा देण्यात आल्या होत्या.
पण दानवे हे सत्तारुढ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असल्याने त्यांची योग्य बडदास्त ठेवण्यासाठी हा दर्जा देण्याचा घाट पक्ष आणि शासकीय पातळीवरील उच्चपदस्थांनी घातला. त्यासाठी राजशिष्टाचार विभागाने संमती द्यावी, यासाठी दबावही आणण्यात आला. पण त्यांनी नियमावर बोट ठेवल्याने या उच्चपदस्थांचा नाईलाज झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  नियमांना फाटा देऊन हा निर्णय घेतला गेल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दानवे आणि भाजप यांची अडचण होईल, हे  पटवून देण्यात आले. अन्य सुविधांचा खर्च पक्षाने करावा आणि जीविताला धोका असल्याचे कारण देऊन पोलिस संरक्षण पुरविता येईल, असा ‘मध्यम मार्ग’ काढण्यात आला आहे.
सध्या हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर प्रलंबित असल्याची माहिती उच्चपदस्थांनी दिली.