मुंबई : अयोध्येत महाराष्ट्र भवनाची उभारणीसह देवस्थाने-स्मारकांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद असलेले लेखानुदान राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सादर केले. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मांडण्यात आलेल्या या लेखानुदानात दुर्बल घटकांसह विविध समाजाच्या नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा करत राज्य सरकारने मतदारांप्रती ‘भक्तीभाव’ व्यक्त केला. मात्र, हे करत असताना लेखानुदानात एक लाख कोटींची राजकोषीय तर ९,७३४ कोटींच्या महसुली तूट दाखविण्यात आल्याने येत्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती सावरण्याचे मुख्य आव्हान सरकारसमोर आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे चार महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान मंगळवारी विधानसभेत सादर केले. यात लोकप्रिय घोषणा करण्याचे महायुती सरकारने टाळले असले तरी, मतांची पेरणी करण्याचे पुरेपूर प्रयत्नही केले आहेत. भाजपसाठी महत्त्वाचा प्रचार मुद्दा असलेल्या अयोध्येतील राममंदिराचे प्रतिबिंब लेखानुदानातही उमटले आहे. श्रीरामदर्शनासाठी राज्यातून जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी अयोध्येत महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. याच धर्तीवर श्रीनगर येथेही महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> अवकाळी, गारपिटीमुळे पिके आडवी; विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात प्रचंड नुकसान
आदिवासी, मराठा, ओबीसी आदींसाठी असलेल्या संस्थांना अनुदान, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या व प्रशिक्षण यासह अन्य कार्यक्रमांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. आगामी आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी सहा लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीच्या तरतुदीत २० टक्क्यांनी वाढ केली असून १८ हजार १६५ कोटी रुपये देेण्यात येणार आहेत. त्यातून आमदार, खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार विकासकामे मार्गी लागतील. वार्षिक योजनेसाठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या योजनांसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास योजनांसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
पर्यटनाला चालना
५० नवीन पर्यटन स्थळांची निवड करुन तेथे संकल्पना उद्यान, साहसी खेळ, मॉल, वॉटरपार्क आदी सुविधा निर्माण करण्याचे सुतोवाच लेखानुदानात करण्यात आले आहे. लोणार, अजिंठा-वेरुळ, कळसूबाई, त्र्यंबकेश्वर आणि कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या परिसरात पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा उभारण्यात येणार असून लोणावळा येथे ३३३ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करुन जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
सामाजिक महामंडळांना निधी
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला मंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, पैलवान मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले. धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी आदिवासी उपाययोजनाच्या धर्तीवर २२ योजना राबविण्याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकूल योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले असून त्यादृष्टीने उद्याोग, कृषी, पायाभूत सुविधा, वीज-पाणी, रस्ते आणि अन्य आवश्यक घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प व योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता एकूण खर्चाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभाग राज्य सरकार उचलणार असून जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.मागेल त्याला सौर कृषीपंप : केंद्र शासनाच्या ‘पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज’ योजनेत घरांच्या छतांवर यंत्रणा बसविण्यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान आणि ३०० युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत ८ लाख ५० हजार नवीन कृषीपंप बसवण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचे चार महिन्यांच्या खर्चाचे लेखानुदान मंगळवारी विधानसभेत सादर केले. यात लोकप्रिय घोषणा करण्याचे महायुती सरकारने टाळले असले तरी, मतांची पेरणी करण्याचे पुरेपूर प्रयत्नही केले आहेत. भाजपसाठी महत्त्वाचा प्रचार मुद्दा असलेल्या अयोध्येतील राममंदिराचे प्रतिबिंब लेखानुदानातही उमटले आहे. श्रीरामदर्शनासाठी राज्यातून जाणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी अयोध्येत महाराष्ट्र भवन उभारण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. याच धर्तीवर श्रीनगर येथेही महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> अवकाळी, गारपिटीमुळे पिके आडवी; विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात प्रचंड नुकसान
आदिवासी, मराठा, ओबीसी आदींसाठी असलेल्या संस्थांना अनुदान, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या व प्रशिक्षण यासह अन्य कार्यक्रमांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. आगामी आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी सहा लाख ५२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेसाठीच्या तरतुदीत २० टक्क्यांनी वाढ केली असून १८ हजार १६५ कोटी रुपये देेण्यात येणार आहेत. त्यातून आमदार, खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार विकासकामे मार्गी लागतील. वार्षिक योजनेसाठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या योजनांसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास योजनांसाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
पर्यटनाला चालना
५० नवीन पर्यटन स्थळांची निवड करुन तेथे संकल्पना उद्यान, साहसी खेळ, मॉल, वॉटरपार्क आदी सुविधा निर्माण करण्याचे सुतोवाच लेखानुदानात करण्यात आले आहे. लोणार, अजिंठा-वेरुळ, कळसूबाई, त्र्यंबकेश्वर आणि कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या परिसरात पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा उभारण्यात येणार असून लोणावळा येथे ३३३ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च करुन जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
सामाजिक महामंडळांना निधी
वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, संत शिरोमणी गोरोबाकाका महाराष्ट्र मातीकला मंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ, पैलवान मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले. धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी आदिवासी उपाययोजनाच्या धर्तीवर २२ योजना राबविण्याकरिता निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुण्याश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकूल योजनेसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने निश्चित केले असून त्यादृष्टीने उद्याोग, कृषी, पायाभूत सुविधा, वीज-पाणी, रस्ते आणि अन्य आवश्यक घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प व योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता एकूण खर्चाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभाग राज्य सरकार उचलणार असून जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ व ४ या रेल्वे मार्गांकरिता ५० टक्के आर्थिक भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.मागेल त्याला सौर कृषीपंप : केंद्र शासनाच्या ‘पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज’ योजनेत घरांच्या छतांवर यंत्रणा बसविण्यासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान आणि ३०० युनिट वीज मोफत मिळणार आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत ८ लाख ५० हजार नवीन कृषीपंप बसवण्याची घोषणा वित्तमंत्र्यांनी केली.
