मॅगीवर पुन्हा बंदीसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

मॅगीवरील बंदी उठविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार आहे. राज्याच्या अन्य व औषध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मॅगीविरोधात याचिका दाखल करणार आहे.
शिसे आणि मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) यांचे प्रमाण निर्धारित मात्रेपेक्षा जास्त आढळल्याने जूनमध्ये मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात मॅगीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी आणि मॅगीच्या विविध नमुन्यांच्या चाचण्यांच्या अहवालानंतर उच्च न्यायालयाने मॅगीच्या विक्रीवरील बंदी उठवली होती. या पार्श्वभूमीवर याच आठवड्यात स्नॅपडील या ऑनलाईन व्यवस्थेद्वारे मॅगीच्या विक्रीला पुन्हा सुरुवातही झाली.
आता राज्य सरकारने मॅगीबंदीचा निर्णय कायम ठेवावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॅगीवर पुन्हा बंदी घालावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात येणार आहे. राज्यातील अन्न व औषध विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याला केंद्र सरकारने पाठिंबा दिला आहे.

आणखी वाचा

विकास विरोधी, शिवसेनेचा विचार काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेले सरकार उलथवून टाकले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Kelara IAS Officer: ‘कलेक्टर ब्रो’ IAS अधिकारी निलंबित; वरीष्ठ अधिकाऱ्यावर जाहीररीत्या आगपाखड केल्यावरून कारवाई!

Keral IAS officer: हिंदू-मुस्लीम व्हॉट्सॲप ग्रुप बनवणं महागात पडलं; केरळमध्ये दोन आयएएस अधिकारी निलंबित

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

दखल: बायजाबाई यांच्या कर्तृत्वाचा आढावा

बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी