संदीप आचार्य, लोकसत्ता
मुंबई : नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील दुर्देवी मृत्यूंनंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये औषधे नसल्याच्या अनेक तक्रारी रुग्णांकडून करण्यात येत आहेत. नांदेड प्रकरणात पुरेशी औषधे असल्याचे रुग्णालयाचे म्हणणे असले तरी अनेक रुग्णांनी आपल्याला बाहेरुन औषधे आणण्यास सांगण्यात आल्याच्या तक्रारी वृत्तवाहिन्यांवर केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांची कोणती तक्रार नाही. मात्र उपचारांसाठी डॉक्टरांची व परिचारिकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य विभागात आरोग्य संचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह आजघडीला १७ हजार ८६४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आरोग्य विभागाचा गाडा हाकायचा कसा, असा प्रश्न विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आरोग्य विभागाची राज्यात ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुगणालये तसेच सामान्य रुग्णालये मिळून एकूण ५२७ रुग्णालये आहेत तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १० हजार ७४० उपकेंद्र आहेत. आरोग्य विभागाच्या या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यात मिळून २०१९-२० मध्ये वर्षाकाठी तीन कोटी १६ लाख ६२ हजार २२६ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात तर २७ लाख ८२ हजार ५९६ रुग्णांवर रुग्णालयांत दाखल करून उपचार करण्यात आले आहेत. याशिवाय एक लाख ९६ हजार ७६७ मोठ्या शस्त्रक्रिया तर दोन लाख ८९ हजार ४०६ छोट्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तसेच प्रयोगशाळेत रुग्णांच्या चाचण्या व एक्स-रे मिळून सुमारे साडेतीन कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. रुग्णोपचारासाठी आरोग्य विभागाकडून वार्षिक ६०० कोटी रुपयांची औषधखरेदी केली जाते तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांअंतर्गत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून औषध खरेदीसाठी २५० कोटी रुपये उपलब्ध होत असतात. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २५० कोटी रुपयांचा निधी सर्व जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध होत असल्यामुळे औषधांची कमतरता आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयात नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. तसेच २०२३-२४ सालासाठी एकूण वार्षिक मागणीच्या २० टक्क्यांपर्यंतची औषध खरेदी ही केंद्र शासनाच्या राज्य कामगार विमा महामंडळाअंतर्गतच्या उपलब्ध दरकरारानुसार खरेदी करण्यास आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात औषधे उदंड आहेत. मात्र उपचारासाठी डॉक्टर अपुरे असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असतानाही आरोग्य विभागात आज घडीला तब्बल १७ हजार ८६४ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्येक आरोग्यमंत्री ही पदे भरण्याची घोषणा करतो. मात्र प्रत्यक्षात पदे भरलीच जात नाहीत. हे कमी म्हणून अत्यल्प पगारात तेही कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची पदे भरून आरोग्याचा कारभार हाकण्यावर भर देण्यात आला आहे. एकीकडे १७ हजार रिक्त पदे भरायची नाहीत तर दुसरीकडे कंत्राटी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नेमून ग्रामीण आरोग्याचा कारभार हाकला जात आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे २१०० आयुर्वेदिक डॉक्टरांची ११ महिने करार पद्धतीने नियुक्ती करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच खासगी शाळा आणि अंगणवाडीतील सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. यासाठी या डॉक्टरांना अवघा २२ हजार ते २८ हजार रुपये पगार देण्यात येतो, असे या डॉक्टरांच्या संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी सांगितले. अशीच परिस्थिती आदिवासी जिल्ह्यात तसेच दुर्गम भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकाच्या २८१ डॉक्टरांची असून त्यांनी गेली अनेक वर्षे अवघ्या ४० हजार रुपये पगारावर राबवले जात आहे. याशिवाय फार्मासिस्ट, तंत्रज्ञांपासून ते परिचारिकांपर्यंत ३५ हजार जण आज आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत कमी पगारावर काम करत आहेत.
राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथे दोन्ही आरोग्य संचालक हंगामी म्हणून काम करत होते. मात्र त्यांनाही काढून टाकण्यात आल्यामुळे आज आरोग्य विभागाला संचालकच नाहीत. याशिवाय आरोग्य संचालक (शहर) या पदांची निर्मिती करूनही ते भरण्यात आलेले नाही. याशिवाय संचालनालयात अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक सहाय्यक संचालकांची एकूण ४२ मंजूर पदे असून त्यापैकी ३२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. हे प्रमाण ७६ टक्के एवढे आहे. अलीकडेच उपसंचालकांची काही पदे भरण्यात आली आहेत. मात्र जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची तब्बल ४५२ पदे रिक्त आहेत तर विशेषज्ञांची ६७६ मंजूर पदे असून त्यापैकी ४७९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यात बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ची सुमारे १२०० पदे भरलेली नाहीत. आरोग्य विभागातील वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे १४ हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आरोग्य विभागातील एकूण मंजूर असलेल्या ५७,५२२ पदांपैकी १७,८६४ पदे रिक्त आहेत. यातील गंभीर बाब म्हणजे ही पदे आजच्या लोकसंख्येच्या गृहितकावर आधारित नाहीत. याचा मोठा फटका आज महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेला बसत असला तरी राज्य सरकार ही पदे भरण्याबाबत पूर्ण उदासीनता बाळगून असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा >> आंदोलन गुंडाळण्यासाठी ५० खोक्यांची ऑफर? मॅनेज होण्याबद्दल मनोज जरांगे स्पष्टच बोलले
डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे व पदोन्नती ही मोठी समस्या आरोग्य विभागापुढे असली तरी ऑक्टोबरपर्यंत ११ हजार रिक्त पदे भरली जातील, असे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांची १८०० रिक्त पदे येत्या महिनाभरात भरण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुख्य म्हणजे यापुढे डॉक्टर वा मनुष्यबळ नाही, ही तक्रार मी ऐकून घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी घेतलेल्या दृकश्राव्य बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच जाहीर केली असल्यामुळे आरोग्य विभागाअंतर्गत रिक्त पदे भरताना यापुढे लालफितीचा सामना करावा लागणार नाही, अशी अपेक्षा आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबई : नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील दुर्देवी मृत्यूंनंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये औषधे नसल्याच्या अनेक तक्रारी रुग्णांकडून करण्यात येत आहेत. नांदेड प्रकरणात पुरेशी औषधे असल्याचे रुग्णालयाचे म्हणणे असले तरी अनेक रुग्णांनी आपल्याला बाहेरुन औषधे आणण्यास सांगण्यात आल्याच्या तक्रारी वृत्तवाहिन्यांवर केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांमध्ये औषधांची कोणती तक्रार नाही. मात्र उपचारांसाठी डॉक्टरांची व परिचारिकांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य विभागात आरोग्य संचालक, सहसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सकांसह आजघडीला १७ हजार ८६४ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत आरोग्य विभागाचा गाडा हाकायचा कसा, असा प्रश्न विभागातील डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
आरोग्य विभागाची राज्यात ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुगणालये तसेच सामान्य रुग्णालये मिळून एकूण ५२७ रुग्णालये आहेत तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १० हजार ७४० उपकेंद्र आहेत. आरोग्य विभागाच्या या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यात मिळून २०१९-२० मध्ये वर्षाकाठी तीन कोटी १६ लाख ६२ हजार २२६ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात तर २७ लाख ८२ हजार ५९६ रुग्णांवर रुग्णालयांत दाखल करून उपचार करण्यात आले आहेत. याशिवाय एक लाख ९६ हजार ७६७ मोठ्या शस्त्रक्रिया तर दोन लाख ८९ हजार ४०६ छोट्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तसेच प्रयोगशाळेत रुग्णांच्या चाचण्या व एक्स-रे मिळून सुमारे साडेतीन कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. रुग्णोपचारासाठी आरोग्य विभागाकडून वार्षिक ६०० कोटी रुपयांची औषधखरेदी केली जाते तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांअंतर्गत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून औषध खरेदीसाठी २५० कोटी रुपये उपलब्ध होत असतात. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २५० कोटी रुपयांचा निधी सर्व जिल्ह्यांसाठी उपलब्ध होत असल्यामुळे औषधांची कमतरता आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयात नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. तसेच २०२३-२४ सालासाठी एकूण वार्षिक मागणीच्या २० टक्क्यांपर्यंतची औषध खरेदी ही केंद्र शासनाच्या राज्य कामगार विमा महामंडळाअंतर्गतच्या उपलब्ध दरकरारानुसार खरेदी करण्यास आरोग्य विभागाने मान्यता दिली आहे. यामुळे आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात औषधे उदंड आहेत. मात्र उपचारासाठी डॉक्टर अपुरे असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असतानाही आरोग्य विभागात आज घडीला तब्बल १७ हजार ८६४ पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्येक आरोग्यमंत्री ही पदे भरण्याची घोषणा करतो. मात्र प्रत्यक्षात पदे भरलीच जात नाहीत. हे कमी म्हणून अत्यल्प पगारात तेही कंत्राटी पद्धतीने डॉक्टरांची पदे भरून आरोग्याचा कारभार हाकण्यावर भर देण्यात आला आहे. एकीकडे १७ हजार रिक्त पदे भरायची नाहीत तर दुसरीकडे कंत्राटी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नेमून ग्रामीण आरोग्याचा कारभार हाकला जात आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे २१०० आयुर्वेदिक डॉक्टरांची ११ महिने करार पद्धतीने नियुक्ती करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच खासगी शाळा आणि अंगणवाडीतील सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. यासाठी या डॉक्टरांना अवघा २२ हजार ते २८ हजार रुपये पगार देण्यात येतो, असे या डॉक्टरांच्या संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी सांगितले. अशीच परिस्थिती आदिवासी जिल्ह्यात तसेच दुर्गम भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकाच्या २८१ डॉक्टरांची असून त्यांनी गेली अनेक वर्षे अवघ्या ४० हजार रुपये पगारावर राबवले जात आहे. याशिवाय फार्मासिस्ट, तंत्रज्ञांपासून ते परिचारिकांपर्यंत ३५ हजार जण आज आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत कमी पगारावर काम करत आहेत.
राज्याच्या आरोग्याचा कारभार ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथे दोन्ही आरोग्य संचालक हंगामी म्हणून काम करत होते. मात्र त्यांनाही काढून टाकण्यात आल्यामुळे आज आरोग्य विभागाला संचालकच नाहीत. याशिवाय आरोग्य संचालक (शहर) या पदांची निर्मिती करूनही ते भरण्यात आलेले नाही. याशिवाय संचालनालयात अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक सहाय्यक संचालकांची एकूण ४२ मंजूर पदे असून त्यापैकी ३२ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. हे प्रमाण ७६ टक्के एवढे आहे. अलीकडेच उपसंचालकांची काही पदे भरण्यात आली आहेत. मात्र जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिकारी यांची तब्बल ४५२ पदे रिक्त आहेत तर विशेषज्ञांची ६७६ मंजूर पदे असून त्यापैकी ४७९ पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यात बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक आदी विविध पदांचा समावेश आहे. वैद्यकीय अधिकारी वर्ग ‘अ’ व ‘ब’ची सुमारे १२०० पदे भरलेली नाहीत. आरोग्य विभागातील वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे १४ हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. आरोग्य विभागातील एकूण मंजूर असलेल्या ५७,५२२ पदांपैकी १७,८६४ पदे रिक्त आहेत. यातील गंभीर बाब म्हणजे ही पदे आजच्या लोकसंख्येच्या गृहितकावर आधारित नाहीत. याचा मोठा फटका आज महाराष्ट्राच्या आरोग्य सेवेला बसत असला तरी राज्य सरकार ही पदे भरण्याबाबत पूर्ण उदासीनता बाळगून असल्याचे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा >> आंदोलन गुंडाळण्यासाठी ५० खोक्यांची ऑफर? मॅनेज होण्याबद्दल मनोज जरांगे स्पष्टच बोलले
डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे व पदोन्नती ही मोठी समस्या आरोग्य विभागापुढे असली तरी ऑक्टोबरपर्यंत ११ हजार रिक्त पदे भरली जातील, असे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांची १८०० रिक्त पदे येत्या महिनाभरात भरण्यात येणार असल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुख्य म्हणजे यापुढे डॉक्टर वा मनुष्यबळ नाही, ही तक्रार मी ऐकून घेणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालयातील मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी घेतलेल्या दृकश्राव्य बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच जाहीर केली असल्यामुळे आरोग्य विभागाअंतर्गत रिक्त पदे भरताना यापुढे लालफितीचा सामना करावा लागणार नाही, अशी अपेक्षा आरोग्य विभागातील डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे.
