मुंबई : खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत सरकारी आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक हितासाठी, सरकारी रुग्णालयाची यंत्रणा सुधारण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातील राज्य व विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारीपासून महिन्यातून किमान दोन वेळा आरोग्य संस्थांना अचानक भेटी द्याव्यात, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. या भेटीदरम्यान, काही अनियमितता आढळल्यास संबंधिताविरोधात तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सचिव, आयुक्त, संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक या राज्य व विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेब्रुवारीपासून महिन्यातून किमान दोन वेळा आरोग्य संस्थांना अचानक भेटी द्याव्यात अशी सूचना प्रकाश आबिटकर यांनी दिल्या. या भेटीदरम्यान रुग्णालयातील स्वच्छता, सुरक्षा, परिसर स्वच्छता, रुग्णांच्या आहाराचा दर्जा, रुग्णालयात मिळणारी वागणूक, औषधांची उपलब्धता, बाह्य संस्थेतर्फे नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन या बाबींची काटेकोर पाहणी करण्याचे, तसेच काही अनियमितता आढळल्यास संबंधितावर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. आरोग्य सेवा आयुक्तालयात राज्यातील सर्व परिमंडळातील आरोग्य सेवेचा आरोग्य मंत्र्यांनी आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीत वरील सूचना देण्यात आल्या. आपणही आरोग्य संस्थांना अचानक भेटी देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत सरकारी आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी अमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. सार्वजनिक हितासाठी, सरकारी रुग्णालयाची एकूण यंत्रणा सुधारण्यासाठी, प्रत्येक दवाखान्यात दर्जेदार सेवा मिळाव्या यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. रुग्णांशी चांगला संवाद व दर्जेदार सेवा देऊन आरोग्य संस्थांवरील लोकांचा विश्वास दृढ करावा. अशा सूचना आरोग्य मंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
पीसीपीएनडीटी कायद्याची कठोर अमलबजावणी करा
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची कडक अमलाबजावणी करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात माहिती देणाऱ्याला एक लाख रुपयांचे बक्षीस,. त्याचप्रमाणे स्टिंग ऑपरेशन पथकात सहभागी सदस्याना चांगले मानधन देण्याचे निर्देश देण्यात आले. पीसीपीएनडीटी कायद्याविषयी नागरिकांमध्ये जागरुकता करावी, तसेच संबंधित समित्याना कार्यरत करावे, सामाजिक जाणीव असलेल्या लोकांचा, सेवाभावी संस्थाचा यासाठी सहभाग घ्यावा. असेही ते म्हणाले.
प्रथम नियुक्ती झालेला दवाखाना दत्तक घ्यावा
सामाजिक बांधिलकी म्हणून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची पहिली नियुक्ती झालेला दवाखाना दत्तक घेऊन तेथे उत्तम आरोग्य सुविध देणेबाबत प्रयत्न करावा, असे आरोग्य मंत्र्यांनी सूचित केले.
