उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यात मुद्रांक शुल्कात १ एप्रिल २०२३ पासून १ टक्का वाढ होण्याची शक्यता असून रेडीरेकनरचे नवीन दरही अंमलात येणार आहेत.
राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक ताण असतानाही अर्थसंकल्पात करवाढ किंवा मुद्रांक शुल्कवाढीची घोषणा करणे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाळले होते. मात्र आता ही वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून लवकरच निर्णय होणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. त्यामुळे घरे महागण्याची चिन्हे आहेत.
मुद्रांक शुल्कवाढ झाल्यास मुंबईतील मुद्रांक शुल्क सहावरुन सात टक्के तर ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यातील मुद्रांक शुल्क सातवरुन आठ टक्क्यांवर जाईल. ज्या ठिकाणी एक टक्का स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) आणि मेट्रो अधिभार लागू आहे, तेथे मुद्रांक शुल्क आठ टक्के, तर जेथे एलबीटी लागू नाही, तेथे मुद्रांक शुल्क सात टक्के राहील. रेडीरेकनरच्या दरांचाही आढावा घेण्यात आला असून मुद्रांक महानिरीक्षकांच्या प्रस्तावावर राज्य शासन विचार करीत आहे. राज्यातील मोठय़ा शहरांमध्ये रेडीरेकनरचे दर बऱ्याचशा भागात वाढणार आहेत. राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येणार असून तो भरुन काढण्यासाठी मुद्रांक शुल्कदरात वाढ केल्याशिवाय कोणताही पर्याय राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. राजकोषीय तूट ९५ हजार कोटी रुपयांवर जाणार आहे. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) उत्पन्नात वाढ होत असली तरी ही रक्कम केंद्र सरकारकडून राज्याच्या तिजोरीत येते. राज्याच्या अखत्यारित उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत मुद्रांक शुल्क आणि दारु,सिगारेटवरील कर हे आहे. त्यामुळे राज्य सरकार उत्पन्न वाढीसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढीचा विचार करीत आहे. बँकांनी गेल्या काही महिन्यात व्याजदरात वाढ केल्याने सर्वसामान्यांची कर्जे महागली आहेत, कर्जाच्या हप्तय़ात वाढ झाली आहे. त्यातच मुद्रांक शुल्क आणि रेडीरेकनरच्या दरातही वाढ झाल्यास घरे आणखी महागणार आहेत.
