पोलीस विरुद्ध आमदार

पोलिसांची मुजोरी रोखण्याच्या मागणीवरून आणि आमदारांच्या निलंबनावरून सर्वपक्षीय आमदार आक्रमक झाले असून, सरकारने ठोस पावले उचलल्याखेरीज विधिमंडळाचे कामकाज चालू न देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. दोषी आमदारांवर कारवाई झाली तरी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध मात्र कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत, अशी आमदारांची तक्रार आहे. त्यामुळे पोलीस विरुद्ध आमदार असा तीव्र संघर्ष सुरू झाला असून, मुख्यमंत्र्यांपुढे गंभीर पेच निर्माण झाला आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत याच मुद्दय़ावरून उभय बाजूंच्या सदस्यांनी शुक्रवारी आक्रमकपणे सभागृहांचे कामकाज रोखून धरले. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषदेचे दिवसभराचे कामकाज तहकूब करावे लागले. मुख्यमंत्री, अध्यक्ष व सभापती यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही हा तिढा सुटलेला नाही. आमदारांचे निलंबन मागे घेऊन पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई झाल्याखेरीज हा तिढा सुटणारच नाही, असे आक्रमक आमदारांचे म्हणणे आहे.  
आमदारांनी मारहाण करण्याची चूक केली, त्याचा सर्वपक्षीय नेत्यांनी निषेध केला आणि कायदेशीर कारवाई झाली. पण, उर्मट वर्तन करणाऱ्या उपनिरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांच्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. नैतिक मूल्ये जपण्यासाठी आमदारांवर कारवाई होते, तशी निलंबनाची कारवाई सूर्यवंशीवर का नाही, दोन आमदारांना विधिमंडळाबाहेर पडल्यावर अटक करण्यासाठी पोलिसांचा ताफा पाठविला जातो, वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना निरोप जातात, पोलीस महासंचालक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतात, मारहाणीचा तपास थेट गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविला जातो, पोलिसांच्या या कृतीतून कोणता संदेश जातो, असा संतप्त सवाल आमदारचा आहे. शासनाच्या कारवाईने पोलीस समाधानी असल्याचे महासंचालकांनी कोणतेही जाहीर निवेदन केलेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री, सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे ज्येष्ठ नेते आदींमध्ये प्रदीर्घ चर्चा होऊनही दिवसभरात कोणताही मार्ग निघू शकला नाही.