आधी घोटाळ्याचा आरोप; मंत्री झाल्यानंतर फाइल निकाली
ताडदेव येथील एम. पी. मिल कंपाऊडमधील एस. डी. कॉर्पोरेशन राबवीत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विकासकाला अनुकूल भूमिका घेतल्यामुळे अडचणीत आलेले राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी याच विकासकाच्या कांदिवली पूर्व येथील समतानगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित फाइल मंत्री झाल्यानंतर निकालात काढल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याप्रकरणी म्हाडाने सादर केलेल्या अहवालावर नजर टाकल्यास, शासनाने ६ नोव्हेंबर २००७ मध्ये या वसाहतीच्या एकत्रित पुनर्विकासास मंजुरी दिली आहे, याच मुद्दय़ांभोवती अहवाल केंद्रित होता. त्यामुळे घोटाळ्याबाबतच्या इतर मुद्दय़ांचा ऊहापोहही त्यात नव्हता. काही संस्थांना स्वतंत्रपणे पुनर्विकास करावयाचा होता. परंतु, तो मुद्दाही विचारात घेण्यात आला नव्हता. शासनाने एकत्रित पुनर्विकासास परवानगी दिली तेव्हाच स्वतंत्र पुनर्विकासासाठी देण्यात आलेली मंजुरी संपुष्टात आल्याचे त्यात नमूद होते. परंतु, आतापर्यंत एकाही वसाहतीला शासन स्तरावर एकत्रित पुनर्विकासाची परवानगी नव्हती. त्यामुळे या प्रकल्पात घोटाळा झाल्याचा आरोप मेहता यांच्यासह तत्कालीन भाजप आमदारांनी केला होता. परंतु, सत्तेवर येताच हा घोटाळा दिसेनासा झाला आणि मेहता यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये गृहनिर्माण संस्थांच्या विलीनीकरणाला परवानगी देऊन फाइलच निकालात काढली. या फायलीचा प्रवासही फारच वेगाने झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. कक्ष अधिकारी ते मंत्र्यांपर्यंत फायलीचा प्रवास फक्त एका दिवसात झाल्याचे दिसून येते.
प्रकार काय?
समतानगर म्हाडा पुनर्विकासात घोटाळा असल्याचा आरोप मेहता यांनी नोव्हेंबर २०१३ मध्ये केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी चौकशी समितीही नेमण्यात आली होती. चौकशी समितीचा अहवाल येईपर्यंत मेहता हे गृहनिर्माणमंत्री झाले होते. या प्रकल्पाबाबत मे. एस. डी. कॉर्पोरेशन यांनी डिसेंबर २०१६ मध्ये गृहनिर्माणमंत्र्यांना निवेदन दिले. त्यानंतर १८ जानेवारी २०१७ मध्ये मंत्र्यांच्या दालनात चर्चा झाली. या संदर्भात म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अहवाल २३ जानेवारी २०१७ रोजी सादर झाला. त्यानंतर दोन दिवसांत मेहता यांनी ही फाइल निकालात काढल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. विरोधी पक्षात असताना या प्रकल्पात घोटाळा आढळतो आणि सत्तेत आल्यानंतर घोटाळा नसल्याचेच मेहता यांनी मान्य केल्याचे दिसते. याबाबतची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.
समतानगर प्रकल्पात गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी मेहेरनजर दाखविली हे साफ चुकीचे आहे. एकत्रित पुनर्विकासास २००७ मध्ये शासनाने मंजुरी दिली. सहकारमंत्र्यांनी २०१३ मध्ये अनुकूल निर्णय दिला. उच्च न्यायालयानेही आम्हाला अनुकूल निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात कुठलाही घोटाळा नाही, हेच स्पष्ट झाले आहे. २५०० पैकी १७०० घरे बांधून तयार आहेत. या प्रकल्पात ५ टक्के घरेही विकण्यात आलेली नाहीत. काहीही बेकायदेशीर केलेले नाही. – अमित ठक्कर, व्यवस्थापकीय संचालक. मे. एस. डी. कॉर्पोरेशन
