राज्याच्या पातळीवर पर्यावरणविषयक परवानग्या देण्यास तूर्त स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयात ‘वनशक्ती’ची याचिका दाखल

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २९ जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी करून फक्त दीड लाख चौरस मीटरपुढील प्रकल्पांसाठी केंद्रीय समितीकडून परवानगी बंधनकारक केली होती. उर्वरित सर्व गृहप्रकल्पांना राज्याच्या पातळीवर त्यामुळे परवानग्या मिळणार होत्या. मात्र आता ही अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या प्रकरणी २८ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात ‘वनशक्ती’ या संघटनेने आव्हान दिले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेत या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस जारी केली आहे. या अधिसूचनेमुळे शहरातील अनेक प्रकल्प पर्यावरणविषयक परवानगीतून मुक्त झाले आहेत. ही बाब धोकादायक असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.

आतापर्यंत काय होते?

सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर २००३ रोजी निकाल देऊन सर्वच गृहप्रकल्पांवर पर्यावरणविषयक निर्बंध असावेत, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार केंद्र सरकाराने २००६ मध्ये अधिसूचना जारी करून सर्वच गृहप्रकल्पांना पर्यावरणविषयक मंजुरी बंधनकारक केली होती. देशातील सर्वच गृहप्रकल्प पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन २००६ मधील तरतुदींमुळे विशिष्ट वर्गवारीत मोडले जाऊन या गृहप्रकल्पांवर बंधने आली होती. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन समितीकडून मंजुरी घेणे आवश्यक बनले होते. केंद्रीय समितीपुढे अनेक मंजुऱ्या प्रलंबित असल्यामुळे गृहप्रकल्प रखडले होते. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना २००६ मधील तरतुदीनुसार संरक्षित क्षेत्रापासून दहा किलोमीटरपर्यंतच्या परिघातील प्रकल्प, सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या परिसरातील प्रकल्प, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाक्षम परिसर तसेच दोन राज्यांतील सीमेलगतचे प्रकल्प असल्यास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडून मंजुरी घेणे आ‌वश्यक होते. मुंबई महानगरातील सर्वच गृहप्रकल्प या वर्गवारीत मोडत होते. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडूनच मंजुरी घेणे आवश्यक बनले होते. त्यातच केरळ उच्च न्यायालय तसेच राष्ट्रीय हरित लवादानेही याबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्पष्ट धोरण आखावे असे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ७ नोव्हेंबर २०२४ रोजी याआधीच्या कायद्यात सुधारणा करणारा मसुदा जारी केला होता. यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. हे धोरण निश्चित करून २९ जानेवारी रोजी अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबई महानगरातील सर्वच गृहप्रकल्पांना राज्याच्या पातळीवर पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या मिळणे सुलभ झाले होते.