लोकसत्ता लोकज्ञान : प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था कायद्याच्या तरतुदी व परिणाम

अंतर्गत सुरक्षा, जातीय हिंसाचार, दहशतवादी कृत्ये, बंड यांचा सामना करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रअंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम २०१६ हा कायदा राज्य सरकारने प्रस्तावित केला आहे. प्रचलित कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने व या त्रुटी दूर करण्याच्या उद्देशानेच हा कायदा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या कायद्याचा मसुदा सरकारने सध्या नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरिता शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आहे. मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींकडून सूचना मागविण्यात येणार आहेत. मंत्रिमंडळाने कायद्याला मान्यता दिल्यावर मंजुरीसाठी विधिमंडळात मांडला जाईल. ही प्रक्रिया दीर्घकाळ चालेल, अशी चिन्हे आहेत.

या कायद्याचा उद्देश काय आहे?

अंतर्गत सुरक्षेला अधिक महत्त्व देण्याच्या सूचना केंद्राने सर्व राज्यांना केल्या आहेत. यानुसारच अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबींना कायद्याचे अधिष्ठान देण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने असा कायदा केला आहे. आंध्रच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रात कायदा केला जाणार आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, खासगी कार्यालये किंवा आस्थापने, मॉल्स, उद्योग कारखाने, रेल्वे स्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, एस.टी. स्थानके, विमानतळ, धरणे, पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या इत्यादी ठिकाणी सुरक्षा तपासणी सक्तीची केली जाणार आहे. तपासणीनंतर त्यातील त्रुटी दूर करणे बंधनकारक राहील. सीसीटीव्ही व अन्य सुरक्षा व्यवस्था कडक करणे संबंधितांवर सक्तीचे होईल. अंतर्गत सुरक्षा वाढविणे हा कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.

नेमक्या तरतुदी कोणत्या आहेत?

सार्वजनिक ठिकाणी १०० पेक्षा जास्त लोक जमणार असल्यास पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मोकळ्या मैदानात पूजा वा लग्न समारंभ आयोजित केल्यास पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. मॉल्समध्ये सुरक्षेचे नियम अमलात आणावे लागतील.  सार्वजनिक सभा, मेळावे किंवा बैठकांकरिताही पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. सध्या सार्वजनिक ठिकाणी कोणताही कार्यक्रम करायचा झाल्यास पोलिसांची परवानगी आवश्यकच असते. अनेकदा अशी परवानगी घेतली जात नाही. कायदा अस्तित्वात आल्यावर ही परवानगी बंधनकारक असेल. अन्यथा कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना प्आहेत. सीसीटीव्ही बसविणे सक्तीचे करण्यात येणार असून, त्याचे चित्रण संग्रही ठेवणे आवश्यक राहील.

पोलिसांना जादा अधिकार?

विघातक कृत्ये किंवा कायद्यात तरतूद करण्यात येणाऱ्या साऱ्या बाबींची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार पोलिसांकडे आहेत. पोलिसांच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे किंवा शासकीय कामात अडथळा आणल्यास प्रचलित कायद्यात कारवाईचे अधिकार आहेत.

कायद्याबाबत काही शंका

पोलिसांना जादा अधिकार मिळतील, अशी एक भीती व्यक्त केली जाते. यात तथ्य आहे. पोलीस किंवा शासकीय यंत्रणा कायद्याचा कशा प्रकारे अर्थ लावतील हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. संप, टाळेबंदी किंवा मोर्चे यांना मज्जाव केलेला नाही. पण पोलीस यंत्रणा कसा अर्थ लावेल यावर सारे अवलंबून राहील.  प्रस्तावित कायद्यातील कलम १८(३) अन्वये ‘मनोरंजनाच्या प्रयोजनार्थ जाणूनबुजून पोलिसांचे सोंग घेणे’ ही तरतूद नक्कीच वादग्रस्त आहे. कारण एखाद्या मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांमध्ये पोलिसांची खिल्ली उडविणारे नाटय़ किंवा वग सादर केले तरी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यासाठी कायद्यात पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. १०० पेक्षा जास्त लोक सार्वजनिक ठिकाणी पूजा किंवा लग्नसमारंभाकरिताही एकत्र येणार असल्यास पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे. हॉल किंवा बंदिस्त सभागृहात लग्नसमारंभासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता लागणार नाही.अंतर्गत सुरक्षेचा हेतू दाखविण्यात आला असला तरी मनमानी करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार असल्याची टीका श्रमजीवी संघटनेचे विवेक पंडित यांनी केली आहे. तर घटनेच्या १९व्या तरतुदीचे या प्रस्तावित कायद्याने उल्लंघन होते, असा आक्षेप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आहे. जातीय हिंसाचार रोखण्याच्या नावाखाली शासकीय किंवा पोलीस यंत्रणा राजकीय कार्यकर्त्यांना सतावू शकतात, असाही आक्षेप घेतला जातो.

शिक्षेची तरतूद किती?

या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास व प्रचलित कायद्यात तरतूद नसलेल्या गुन्ह्य़ांसाठी तीन वर्षे कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या कामात अडथळा आणल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. या कायद्यातील शिक्षापात्र कोणताही गुन्हा हा दखलपात्र, अजामीनपात्र करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यान्वये दाखल करण्यात येणाऱ्या खटल्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयांमध्ये होईल.

संप, टाळेबंदी किंवा आंदोलने यावर सरकारचे र्निबध राहणार का?

नाही. मसुद्यात तशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय दोन दिवसांपूर्वी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी यांनी तसे स्पष्टीकरण दिले आहे. कायदेशीर व शांततापूर्ण मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या किंवा शासनाचे धोरण वा उपाययोजना याबाबत नापसंती दर्शविणाऱ्या खऱ्याखऱ्या कृती कायद्याच्या कचाटय़ात येणार नाहीत. याबरोबरच औद्योगिक विवाद अधिनियमात व्याख्या केल्याप्रमाणे बेकायदेशीर संप वा टाळेबंदी या कायद्यात येणार नाहीत.

– संतोष प्रधान