जलसंपदामंत्र्यांचे निर्णय योग्य की अयोग्य, जारी केलेला शासननिर्णय किंवा तो रद्द करणे, ही कृती कायदेशीर आहे की नाही, हे तपासण्याचे अधिकार माधव चितळे समितीला नाहीत. त्यामुळे भाजपने सादर केलेली बरीचशी कागदपत्रे समिती विचारात घेईल किंवा नाही, याबाबत साशंकता आहे. त्यापैकी अनेक कागदपत्रे शासन किंवा विभागीय मंडळांकडून समितीला आधीच देण्यात आली असल्याचे जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले. त्यामुळे बराच गाजावाजा करून बैलगाडीभर कागदपत्रे सादर केली, तरी त्यांचे ‘राजकीय वजन व मूल्य’ किती, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.
भाजपने कागदपत्रे सादर करताना जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना ‘लक्ष्य’ केले आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा निधी असताना ७० हजार कोटी रुपयांची कामे सुरू करण्यात आली. कामापेक्षा निविदांच्या रकमा फुगविण्यात आल्या आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्या. ‘जेवढी कंत्राटे अधिक तेवढी टक्केवारी जास्त,’ हे उद्दिष्ट ठेवून कामे दिली गेली. त्यामुळे सर्वच अर्धवट राहिली व सिंचन क्षेत्रवाढीचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. हे समितीच्या अहवालात प्रतििबबित व्हावे, यासाठी भाजपचा आटापिटा सुरू आहे.
मात्र समितीला मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर ठपका ठेवता येणार नाही. जेव्हा चौकशी आयोग कायद्यानुसार एखादी समिती काम करते, तेव्हा आरोप असलेल्या व्यक्तींना पुरावे व प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर निर्णयाची योग्यायोग्यता ठरविता येते, मात्र ही समिती केवळ आधीच्या चुका झाल्या असल्यास भविष्यातील नियोजन करताना त्या कशा टाळाव्यात आणि सिंचनक्षेत्र कसे वाढवावे, यासाठी नेमली आहे. कोणावरही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करण्यासाठी नेमलेली नाही. समितीने कार्यकक्षा ओलांडून मते व्यक्त केल्यास तो नियमभंग ठरेल, असे उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जलसंपदामंत्र्यांना राजकीय ‘लक्ष्य’ केले असले तरी भाजपला फारसा राजकीय लाभ न होण्याची चिन्हे
आहेत.
२२ हजारांपैकी १४ हजार पानेच सादर केली
चितळे समितीपुढे भाजप नेत्यांनी १४ हजार पाने कागदपत्रे सादर केल्याने कामकाज सहा ते आठ महिने वाढणार असून अहवाल तयार करण्यास विलंब लागणार आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अहवाल येण्याची शक्यता असून ते विरोधी पक्षांच्या पथ्यावर पडणार आहे. भाजपकडे २२ हजार पानी कागदपत्रे असून त्यापैकी १४ हजार पाने समितीच्या कार्यकक्षेनुसारच सोपविण्यात आली असल्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी सांगितले.जलसंपदा विभागातील कंत्राटे देताना कंत्राटदारास आगाऊ रक्कम देऊ नये, असा शासननिर्णय १६ एप्रिल २००८ रोजी काढण्यात आला होता. जलसंपदामंत्र्यांच्या स्वीय सचिवांनी १४ मे २००८ रोजी लेटरहेडवर पत्र देऊन दोन शासननिर्णय रद्द करण्याच्या मंत्र्यांच्या सूचना असल्याचे आदेश दिले. गोसीखुर्द प्रकल्पातील काही निविदांची रक्कम फुगविण्यात येऊन त्यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या निर्णयांची आणि त्यांनी दिलेल्या आदेशांसंदर्भातील ही कागदपत्रे आहेत.
