मुंबई : महाराष्ट्रातील रस्तेच काय तर संपूर्ण राज्य हे शेजारील गुजरातच्या तुलनेत सर्व पातळय़ांवर अग्रेसर असल्याची टिप्पणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. गुजरातमधील रस्ते हे महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या तुलनेत कैकपटीने दर्जेदार असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या स्तुतीवर न्यायालयाने उपरोक्त टिप्पणी केली.
नाशिक-मुंबई महामार्गाची खड्डय़ांमुळे दुरवस्था झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मंजुळा बिस्वास यांनी केली आहे. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणारी सामग्री निकृष्ट दर्जाची असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यामुळेच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. शेजारील गुजरातमध्ये रस्ते उत्तम दर्जाचे असून आपल्याकडे असे रस्ते नसल्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी खंत व्यक्त केली. त्यावर, महाराष्ट्रातील रस्तेच काय, तर संपूर्ण राज्य गुजरातच्या तुलनेत सगळय़ा पातळय़ांवर अग्रगणी असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
याचिकेनुसार, नाशिक-मुंबई (एनएच १६०) राष्ट्रीय महामार्गावरून खड्डय़ांमुळे प्रवास करणे जीवघेणे झाले आहे. हा महामार्ग नाशिक शहरासह घोटी, इगतपुरी ते कसारा, शहापूर असा मुंबईला येऊन मिळतो. खड्डे भरण्यासाठी किंवा देखरेख ठेवण्यासाठी प्रति वाहन १२० रुपये टोल वसूल करूनही रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे. महामार्गाच्या या दुरवस्थेसाठी मुंबई महानगर विकास प्रदेश (एमएमआरडीए), राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी). सार्वजनिक बांधकाम विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचए) जबाबदार असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या वेळी खड्डय़ांच्या दुरवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त करून हे खड्डे कधीपर्यंत भरले जातील, अशी विचारणा एनएचएला केली.
