महिला आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य; पंतप्रधानांचे वक्तव्य चुकीचे, शरद पवार यांचे प्रतिपादन

काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी महिला आरक्षणास नाइलाजाने पाठिंबा दिला होता, असे वक्तव्य मोदी यांनी केले. ते खोडून काढताना पवार म्हणाले, ही वस्तुस्थिती नसून काँग्रेसने महिलांना आरक्षण व सन्मान देण्याचे निर्णय आधीच घेतले आहेत. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत १९९३ मध्ये राज्यात महिला आयोग स्थापन करण्यात आला. हा निर्णय घेणारे आणि महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. त्यावेळी मंत्रालयात स्वतंत्र महिला विभाग सुरू करण्यात आला. 

देशात पहिले महिला धोरण २२ जून १९९४ रोजी जाहीर केल्यानंतर महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्रात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी संरक्षणमंत्री असताना हवाई, लष्कर आणि नौसेना अशा तिन्ही दलात ११ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास सुरुवातीला विरोध झाला होता, असे पवार यांनी नमूद केले. नागालँडमध्ये भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतल्याचे खासदार प्रफुल पटेल यांनी सोमवारी सांगितले होते. त्याविषयी पवार म्हणाले, आम्ही भाजप किंवा रालोआला (एनडीए) पाठिंबा दिलेला नसून नागालँडमधील मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला आहे.