मुंबई : महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला दोन सदस्य सोडले तर संसदेत कोणीही विरोध केला नाही. विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाइलाजाने पाठिंबा दिला, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणादरम्यान करीत आहेत. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अत्यंत चुकीचे आहे. महिला आरक्षणाला आम्ही सर्व पक्षांनी मनापासून पाठिंबा दिला आहे, असे परखड प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले. महिला आरक्षणाचा विचार काँग्रेसने यापूर्वीच केला होता आणि महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे  पहिले राज्य असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी महिला आरक्षणास नाइलाजाने पाठिंबा दिला होता, असे वक्तव्य मोदी यांनी केले. ते खोडून काढताना पवार म्हणाले, ही वस्तुस्थिती नसून काँग्रेसने महिलांना आरक्षण व सन्मान देण्याचे निर्णय आधीच घेतले आहेत. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत १९९३ मध्ये राज्यात महिला आयोग स्थापन करण्यात आला. हा निर्णय घेणारे आणि महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. त्यावेळी मंत्रालयात स्वतंत्र महिला विभाग सुरू करण्यात आला. 

आणखी वाचा

देशात पहिले महिला धोरण २२ जून १९९४ रोजी जाहीर केल्यानंतर महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्रात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी संरक्षणमंत्री असताना हवाई, लष्कर आणि नौसेना अशा तिन्ही दलात ११ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास सुरुवातीला विरोध झाला होता, असे पवार यांनी नमूद केले. नागालँडमध्ये भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतल्याचे खासदार प्रफुल पटेल यांनी सोमवारी सांगितले होते. त्याविषयी पवार म्हणाले, आम्ही भाजप किंवा रालोआला (एनडीए) पाठिंबा दिलेला नसून नागालँडमधील मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला आहे.

काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनी महिला आरक्षणास नाइलाजाने पाठिंबा दिला होता, असे वक्तव्य मोदी यांनी केले. ते खोडून काढताना पवार म्हणाले, ही वस्तुस्थिती नसून काँग्रेसने महिलांना आरक्षण व सन्मान देण्याचे निर्णय आधीच घेतले आहेत. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकीर्दीत १९९३ मध्ये राज्यात महिला आयोग स्थापन करण्यात आला. हा निर्णय घेणारे आणि महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य होते. त्यावेळी मंत्रालयात स्वतंत्र महिला विभाग सुरू करण्यात आला. 

आणखी वाचा

देशात पहिले महिला धोरण २२ जून १९९४ रोजी जाहीर केल्यानंतर महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर महाराष्ट्रात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी संरक्षणमंत्री असताना हवाई, लष्कर आणि नौसेना अशा तिन्ही दलात ११ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास सुरुवातीला विरोध झाला होता, असे पवार यांनी नमूद केले. नागालँडमध्ये भाजप सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतल्याचे खासदार प्रफुल पटेल यांनी सोमवारी सांगितले होते. त्याविषयी पवार म्हणाले, आम्ही भाजप किंवा रालोआला (एनडीए) पाठिंबा दिलेला नसून नागालँडमधील मुख्यमंत्र्यांना पाठिंबा दिला आहे.