राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्येच फक्त भ्रष्टाचार आहे, असे नसून ‘महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ’ (एमकेसीएल) ही सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची शासकीय कंपनीही काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने खासगी व्यक्तींना दान करून टाकली आहे. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, मंत्री अनीस अहमद, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, कंत्राटदार, त्यांचे कुटुंबीय कंपनीचे समभागधारक असून या प्रचंड गैरव्यवहाराची विशेष तपास पथकाद्वारे उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे राष्ट्रीय चिटणीस डॉ. किरीट सोमय्या यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.
ही शासकीय कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय ६ जून २००१ रोजी घेण्यात आला. तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, शिक्षण सचिव कुमुद बन्सल आदी शासकीय अधिकारी हे कंपनीचे पदसिध्द संचालक होते. कंपनीचा तीन महिन्यांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सर्व सरकारी, निमसरकारी नोकरीसाठी सक्तीचा करण्यात आला. सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही सुमारे तीन हजार रुपये शुल्क असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करणे सक्तीचे करण्यात आले. अतिशय किरकोळ माहिती देणारा आणि प्रत्येकाला प्रमाणपत्र देणारा अभ्यासक्रम सुरू करून कंपनीला पहिल्याच वर्षांपासून करोडो रूपये फायदा झाला. त्यामुळे २००३ पासून बोनस समभाग देण्यात आले. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नियमबाह्य़रित्या, पब्लिक इश्यू न काढता खासगी व्यक्तींना समभाग देऊन शासकीय कंपनीचे रूपांतर खासगी कंपनीत झाले. आता सरकारशी कंपनीचा कोणताही संबंध नसल्याचे सांगितले जात आहे.
शासकीय भांडवल, धंदा, कर्मचारी, जागा आदींचा वापर करून खासगी व्यक्तींना कंपनी का दान करण्यात आली? मंत्री, नोकरशहा आदींना त्याचे समभाग का देण्यात आले, अशी विचारणा सोमय्या यांनी केली आहे.
त्यात विधानसभा अध्यक्ष वळसे-पाटील यांच्याकडेही समभाग आहेत. निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्जासोबत मालमत्ता विवरणपत्रे जोडले, तेव्हा याची माहिती त्यांनी दिली होती का, हे वैयक्तिक लाभाचे पद होऊ शकते का, याबाबत कायदेशीर अभ्यास करून पुढील कारवाई करणार असल्याचे डॉ. सोमय्या यांनी सांगितले.
