दोन वर्षांत सात हजार हेक्टर जमीन ताब्यात;दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांची तरफदारी
केंद्राचा भूमी अधिग्रहण कायदा अस्तित्वात असला, तरी राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी रेडी रेकनर दराच्या पाचपट पैसे मोजून जमीन संपादनात आघाडी घेतली आहे. प्रामुख्याने रखडलेले सिंचन प्रकल्प आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी सुमारे सात हजार हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटी करून राज्य सरकारने ताब्यात घेतली आहे. त्याशिवाय अन्य लोकाभिमुख योजनांच्या अंमलबजावणीतही राज्याने आघाडी घेतल्याबद्दल दिल्लीदरबारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (ता. २१) दिल्लीत भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते. या वेळी केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. सिंचन प्रकल्प, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीन संपादन करण्यास बराच कालावधी लागतो. शेतकरी जमीन द्यायला तयार होत नाहीत. त्यामुळे विकास प्रकल्प रखडून पडतात. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटी करून व बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत देऊन जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. बीड-परळी व वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही फक्त २०० हेक्टर जमीन संपादित करता आली. मात्र राज्याच्या नव्या धोरणानुसार रेडी रेकनेरच्या दरापेक्षा जवळपास पाचपट जादा रक्कम मोजून गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात आली. त्याचबरोबर आणखी दीड हजार हेक्टर जमीन खरेदीबाबतच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागतील, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
विदर्भ-मराठवाडा मागास राहण्यात सिंचन सुविधांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीबरोबर जमिनीचीही आवश्यकता असते. त्यासाठीही गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारने भरीव किंमत देऊन पाच हजार हेक्टर जमीन संपादित केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्याचबरोबर पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २६ पाटबंधारे प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यासाठी केंद्राकडून ३८० कोटी व ‘नाबार्ड’कडून १८०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे येत्या डिसेंबर अखेपर्यंत रखडलेले पाटंबधारे प्रकल्पही मार्गी लागणार असून, त्यातून ३ लाख हेक्टरने राज्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
योजनांच्या यशाबाबत राज्याचे कौतुक
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पीक विमा योजना, ३० बाजार समित्यांमधील सुधारणा, संगणकीकरण, डिजिटल भारत योजनेंतर्गत १५ हजार ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण, गरिबांना गॅस सिलिंडर देण्याची उज्ज्वल योजना, यांमध्येही राज्याची कामगिरी सरस असल्याचे सादरीकरणातून मांडण्यात आले. उज्ज्वल योजनेंतर्गत राज्यातील १२ लाख गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. शेतकरी बाजाराचे विशेष कौतुक करण्यात आले.
केंद्राचा भूमी अधिग्रहण कायदा अस्तित्वात असला, तरी राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी रेडी रेकनर दराच्या पाचपट पैसे मोजून जमीन संपादनात आघाडी घेतली आहे. प्रामुख्याने रखडलेले सिंचन प्रकल्प आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी सुमारे सात हजार हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटी करून राज्य सरकारने ताब्यात घेतली आहे. त्याशिवाय अन्य लोकाभिमुख योजनांच्या अंमलबजावणीतही राज्याने आघाडी घेतल्याबद्दल दिल्लीदरबारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (ता. २१) दिल्लीत भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित होते. या वेळी केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. सिंचन प्रकल्प, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी जमिनीची आवश्यकता असते. केंद्र सरकारच्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीन संपादन करण्यास बराच कालावधी लागतो. शेतकरी जमीन द्यायला तयार होत नाहीत. त्यामुळे विकास प्रकल्प रखडून पडतात. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांशी थेट वाटाघाटी करून व बाजारभावापेक्षा जास्त किंमत देऊन जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. बीड-परळी व वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही फक्त २०० हेक्टर जमीन संपादित करता आली. मात्र राज्याच्या नव्या धोरणानुसार रेडी रेकनेरच्या दरापेक्षा जवळपास पाचपट जादा रक्कम मोजून गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात आली. त्याचबरोबर आणखी दीड हजार हेक्टर जमीन खरेदीबाबतच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेले हे रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागतील, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
विदर्भ-मराठवाडा मागास राहण्यात सिंचन सुविधांचा अभाव हे एक प्रमुख कारण मानले जाते. सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीबरोबर जमिनीचीही आवश्यकता असते. त्यासाठीही गेल्या दोन वर्षांत राज्य सरकारने भरीव किंमत देऊन पाच हजार हेक्टर जमीन संपादित केल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्याचबरोबर पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २६ पाटबंधारे प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आले असून, त्यासाठी केंद्राकडून ३८० कोटी व ‘नाबार्ड’कडून १८०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे येत्या डिसेंबर अखेपर्यंत रखडलेले पाटंबधारे प्रकल्पही मार्गी लागणार असून, त्यातून ३ लाख हेक्टरने राज्याच्या सिंचन क्षमतेत वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
योजनांच्या यशाबाबत राज्याचे कौतुक
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पीक विमा योजना, ३० बाजार समित्यांमधील सुधारणा, संगणकीकरण, डिजिटल भारत योजनेंतर्गत १५ हजार ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण, गरिबांना गॅस सिलिंडर देण्याची उज्ज्वल योजना, यांमध्येही राज्याची कामगिरी सरस असल्याचे सादरीकरणातून मांडण्यात आले. उज्ज्वल योजनेंतर्गत राज्यातील १२ लाख गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. शेतकरी बाजाराचे विशेष कौतुक करण्यात आले.
