महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक ३ एप्रिललाच; निवडणुकीची वेळ, ठिकाणातही बदल नाही

निवडणुकीच्या दिवसाला आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकणी मतदान केंद्र ठेवण्याच्या निर्णयाला मुंबई – ठाण्यातील काही डॉक्टरांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचप्रमाणे, निवडणूक सुट्टीच्या दिवशी घेऊन जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मतदान केंद्र उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने निवडणुकीच्या कार्यक्रमात अखेरच्या क्षणाला बदल करणे अशक्य असल्याची भूमिका मान्य केली. परंतु, एका जिल्ह्यात किमान तीन ठिकाणी मतदान केंद्र उपलब्ध करणे शक्य असल्याचे नमूद करून यंदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनरावृत्ती भविष्यात होणार नाही, याबाबत तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने याचिका निकाली काढण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

तत्पूर्वी, निवडणूक ३ एप्रिल रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या कालावधीत होणार आहे. परंतु, मतदानाचा दिवस आठवड्याचा मधला दिवस म्हणजेच गुरूवार आहे. शिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आले आहे. परिणामी, निवडणुकीचा दिवस, वेळ, ठिकाण यामुळे अनेक डॉक्टर मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत आणि हे अन्याय्य ठरेल, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी केला. मुंबईसारख्या शहरात आठवड्याच्या मधल्या दिवशी वाहतूक कोंडीची समस्या भीषण असल्याचा मुद्दाही कमी मतदान होण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने या मुद्यांची दखल घेऊन निवडणुकीसाठी आठवड्याचा मधला दिवस का निश्चित करण्यात आला, यापूर्वी रविवारी निवडणूक घेण्यात येत होती, तर यंदा त्यात बदल का करण्यात आला आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी मतदान केंद्र का उपलब्ध केले, अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांना केली. त्यावर, सर्व डॉक्टरांना रविवारी सुट्टी नसते. तसेच, यापूर्वी रविवारी निवडणूक घेऊनही २००९ आणि २०१० च्या निवडणुकीत केवळ १३.४ टक्के, तर २०१६च्या निवडणुकीतही २३.७१ डॉक्टरांनी मतदान केले. त्यामुळे, यंदा निवडणुकीसाठी आठवड्याचा मधला दिवस निश्चित करण्यात आल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला. त्यानंतर, न्यायालयाने निवडणुकीच्या दिवसाबाबत आपण आग्रह धरणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

तथापि, अधिकाधिक डॉक्टरांनी मतदान करावे असे वाटत असेल तर निवडणुकीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच ठिकाणी मतदान केंद्र उपलब्ध करण्याऐवजी किमान तीन ठिकाणी ती उपलब्ध करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच ही बाब अशक्य नसल्याचेही सुनावले. त्यावर, एमसीसीच्या नियामक मंडळाचा निवडणूक कार्यक्रम ठरला आहे. त्यामुळे, अतिरिक्त मतदान केंद्र या टप्प्यात उपलब्ध केली जाऊ शकत नाही. तसे करायचे झाल्यास प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रत्येक निवासस्थानानुसार डॉक्टरांच्या स्वतंत्र मतदार याद्या तयार कराव्या लागतील, असेही चव्हाण यांनी न्यायालयाला सागितले. त्याची दखल घेऊन यंदाच्या निवडणूक कार्यक्रमात आम्ही हस्तक्षेप करणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु, यावर सरकारने तोडगा काढावा आणि भविष्यात आताच्या निवडणूक कार्यक्रमाची पुनरावृत्ती होणार नाही यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे न्यायालयाने बजावले.