महाजन यांनी संचालकपदही लपवले

भुसावळ तालुक्यात तापीपूर्णा सहकारी साखर कारखान्याचे समभाग आणि संचालकपद असूनही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी निवडणूक शपथपत्रात त्याचा उल्लेखही केलेला नाही. माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनीही मुख्य प्रवर्तक असताना निवडणूक शपथपत्रात त्याबाबत नोंद केलेली नाही. मद्यविक्रीपासून स्थावर मालमत्ता व्यवहार यासह ९५ प्रकारच्या विविध व्यवसाय करण्यासाठी ही कंपनी काढण्यात आल्याचे ती नोंदविताना नमूद करण्यात आले आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी एकनाथ खडसे यांची पाठराखण करूनही त्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याने गिरीश महाजन यांची पाठराखण करण्यासाठी भाजप नेते किंवा मंत्री पुढे आलेले नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाजन यांचे समर्थन न केल्याने पक्षाने याबाबत गंभीर दखल घेतल्याची चर्चा आहे. तापीपूर्णा साखर कारखान्याची नोदणी  मे २००१ मध्ये कंपनी कायद्याखाली करण्यात आली. त्यात मुख्य प्रवर्तक एकनाथ खडसे होते आणि गिरीश महाजन, आमदार गुरुमुख जगवानी, हरिभाऊ जावळे व अन्य काही सदस्य संचालक होते. खडसे यांच्याकडे प्रत्येकी १०० रुपये मूल्याचे एक हजार तर महाजन यांच्याकडे ५०० समभाग होते. महाजन यांच्याकडे एक लाख रुपयांचे तर महाजन यांच्याकडे ५० हजार रुपयांचे समभाग होते. कारखान्यासाठी महाजन यांच्या वैयक्तिक नावावर पाच एकर जमीन खरेदी करण्यात आली. ती कारखान्यासाठी असल्याने अनवधानाने निवडणूक शपथपत्रात दाखविली नाही आणि आपण ती जमीन पाहिलीही नाही, असे महाजन यांनी सांगितले होते.

पण हा कारखाना कंपनी कायद्याअंतर्गत नोंदविला गेला असून महाजन त्यात संचालक आहेत. कोणत्याही कंपनीत संचालक असल्यास आणि समभाग असल्यास ते निवडणूक शपथपत्रात दाखविणे आवश्यक आहे. पण महाजन व खडसे यांनी शपथपत्रात त्याचा उल्लेखही केलेला नाही. कंपनीचे व्यवहार सुरू आहेत की नाही, याबाबत कंपनी रजिस्ट्रारनी या कंपनीला जानेवारी २००८ मध्ये नोटीसा पाठविल्या होत्या. त्याला कंपनीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. साखर कारखाना काढण्यात आला नसला तरी कंपनी सरू असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

दरम्यान, महाजन वादात सापडले असताना ते स्वतच आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करीत असून कोणत्याही मंत्र्यांनी किंवा भाजप नेत्यांनी त्यांचे समर्थन केलेले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही महाजन यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली असल्याचे समजते.

तापीपूर्णा साखर कारखान्याचे संचालकपद व समभाग आपल्याकडे असल्याचेही निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या शपथपत्रात व मालमत्तेच्या तपशीलात दाखविणे राहून गेले. कारखान्यासाठी घेतलेली जमीन बाजारभावाने मोबदला देऊन घेतलेली आहे, ती जबरदस्तीने घेतलेली नाही. गेल्या १०० वर्षांतील कागदपत्रे तपासली असून कारखान्यासाठी घेतलेली जमीन महार इनाम वतनापैकी नाही. तरीही पुढील दोन आठवडय़ांच्या आत मूळ जमीनमालकांना मी खरेदी केलेली पाच एकर जमीन परत करीन.
– गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री