चंद्रकांत पाटील, दीपक सावंत, पंकजा मुंडे, वायकर, पोटे-पाटील, केसरकर संचालकपदी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे विविध कंपन्यांशी असलेल्या संबंधांवरून गदारोळ उडाला असला तरी अद्याप राज्यातील भाजप-सेना सरकारमध्ये किमान तीन कॅबिनेट मंत्री आणि तीन राज्यमंत्र्यांचा खासगी कंपन्यांशी संबंध असल्याचे आढळून आले आहे. यापैकी शिवसेनेच्या दोन मंत्र्यांचा त्यांच्याच खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या खासगी कंपन्यांशी संबंध आहे, तर भाजपचे दोन कॅबिनेट मंत्री व एक राज्यमंत्री हेही खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर आहेत, असे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या (आरओसी) नोंदी दाखवतात. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, उद्योग व खनिकर्म, पर्यावरण आणि सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचा यात समावेश आहे. मंत्रिपद घेतल्यानंतर कार्यभार स्वीकारल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत कुठल्याही उद्योगाचे व्यवहार आणि व्यवस्थापन यांच्याशी असलेले संबंध (मालकी हक्क सोडण्याव्यतिरिक्त) तोडून टाकावेत, असे केंद्र सरकारने मंत्र्यांसाठी तयार केलेल्या आचारसंहितेत नमूद केले आहे. मंत्री आपले हितसंबंध, अगदी मालकी आणि व्यवस्थापन यांचेही पती-पत्नीशिवाय कुठल्याही प्रौढ नातेवाईकाला हस्तांतरित करू शकतो, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हे विलेपार्ले भागातील अनिदीप आय हॉस्पिटल अँड इन्स्टिटय़ूट प्रा. लि.शी संबंधित आहेत. ते व त्यांचा मुलगा स्वप्नेश यांच्यासह चार जण २०११ साली सुरू झालेल्या या रुग्णालयाचे संचालक आहेत. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले होते. याबाबत सावंत म्हणाले की, ‘एखादे रुग्णालय कुठल्याही सरकारी योजनेच्या पॅनेलवर नसेल किंवा सरकारी फायद्यांचा लाभ घेत नसेल, तर हितसंबंध आड कसे येतात? मंत्रिपद हे काही जन्मभराचे नसते. मंत्र्याला उत्पन्नाचा स्रोत नसला, तर तो काय खाईल, मुलांना कसे वाढवेल आणि कुटुंबाला काय देईल?’ गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर हे मे २००९ मध्ये सुरू झालेल्या इच्छापूर्ती इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संचालक मंडळावर आहेत. ‘कंपनीचे सरकारशी काही व्यवहार नसले, तर एखाद्या फर्मचा संचालक असणे हे हितसंबंधांचा संघर्ष असू शकत नाही. आमदार किंवा मंत्री होण्याच्या आधीपासून मी या कंपनीचा संचालक आहे. प्रत्येकाचा एखादा व्यवसाय किंवा उद्योग असणे आवश्यक असून, मंत्री किंवा आमदार हा काही व्यवसाय म्हणता येणार नाही,’ असे वायकर म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरच्या टेलिमॅटिक इंटरअ‍ॅक्टिव्ह प्रा. लि.चे संचालक आहेत. सप्टेंबर २०१२ मध्ये सुरू झालेली ही कंपनी बायोमेट्रिक रीडर्स, फॅक्स यंत्रे आणि टेहळणी कॅमेरे यांचा पुरवठा करते. ‘एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या सर्व उद्योगातील संबंधांचा त्याग करावा अशी अपेक्षा असेल, तर त्याला घरदार चालवण्याइतपत पगार मिळायला हवा. उद्योगाशी संबंध तोडले आणि पुरेसा पगार मिळाला नाही, तर भ्रष्टाचार बोकाळेल,’ असे ते म्हणाले. टेलिमॅटिक इंटरअ‍ॅक्टिव्हच्या संकेतस्थळावर सिंचन विभाग आणि प्राप्तिकर खाते हे महत्त्वाचे ग्राहक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र ती कामे टेमॅटिक इंजिनीयर्स या आमच्या उपकंपनीने केलेली आहेत. मात्र या कंपनीतून मी राजीनामा दिलेला आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. महिला व बालकल्याण, ग्रामीण विकास, जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना या खात्यांचा कारभार पाहणाऱ्या पंकजा मुंडे या अजूनही त्यांच्या लग्नानंतरच्या नावाने (पंकजा पालवे) किमान पाच कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर आहेत. दिल्ली येथील रिद्धी सिद्धी शेअर्स प्रा.लि. (२००७पासून संचालक), पुणे येथील सुप्रा मीडिया प्रा.लि. (२०१३ पासून संबंधित)व ठाणे येथील नंदगोपाल मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स (२०१४पासून संचालक) यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय मुलाच्या नावाने असलेल्या पुणे येथील आर्यमन स्पेसेस प्रा. लि. आणि आर्यमन पब्लिसिटी प्रा.लि. या दोन कंपन्यांच्याही त्या संचालक आहेत. ‘या कंपन्यांच्या फायद्यांसाठी मी माझ्या पदाचा वापर करत नाही. माझ्या पतीने मी त्यांच्यासाठी ‘लकी’ असल्याचे वाटत असल्याने त्यांनी मला संचालक मंडळावर ठेवले आहे,’ असे स्पष्टीकरण दिले आहे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या नोंदींनुसार, उद्योग व खनिकर्म, पर्यावरण आणि सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील हे अमरावतीतील प्रवीण बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे संचालक आहेत. आपण आमदार झाल्यानंतर कंपनीचा राजीनामा दिला असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. प्रवीण पोटे पाटील डिसेंबर २०१४मध्ये मंत्री झाले आहेत. वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर हे सिंधुदुर्गच्या इनोव्हेटर्स रिसॉर्ट्स प्रा.लि.च्या संचालक मंडळावर असल्याचे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजच्या नोंदींनुसार दिसते. मंत्री झाल्यावर मी त्या पदाचा राजीनामा दिला, परंतु काही तांत्रिक बाबी पूर्ण व्हायच्या असल्यामुळ नोंदी अद्ययावर झाल्या नसाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, खासगी कंपन्यांशी असलेल्या संबंधांमुळे वाद निर्माण झाल्याने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी श्री मल्टिमीडिया व्हिजन लि., तावडे नलावडे बिल्डवेल प्रा.लि. आणि नाशिक मरीन फीड्स प्रा.लि. यांचे संचालकपद २७ फेब्रुवारीला सोडल्याची कंपनी रजिस्ट्रारच्या नोंदींवरून दिसून येते. ‘आम्हाला उत्पन्नाचा स्रोत आवश्यक असून, जोवर उद्योग वाढवण्यासाठी आपल्या पदाचा वापर केला जात नाही, तोवर खासगी कंपन्यांशी असलेला संबंध सरकारच्या हितसंबंधांच्या आड येत नाही,’ असे उत्तर याबाबतच्या प्रश्नावर या मंत्र्यांनी दिले आहे.
