पंकजा मुंडे आणखी एका वादात!

निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराला जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे देण्याचे निर्देश दिल्यामुळे चिक्की प्रकरणामुळे अगोदरच अडचणीत आलेल्या मंत्री पंकजा मुंडे आणखी एका वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. ‘शासनाच्या निधीचे नुकसान होऊ नये,’ असे कारण देत घाईघाईने सुमारे दीड कोटी रुपयांची १२ कामे पंकजा मुंडे यांनी या कंत्राटदाराला दिल्याचे उघडकीस आले आहे.
परभणी जिल्ह्य़ातील ही कामे असून त्यातील सात कामांसाठी व पाच कामांसाठी अशा दोन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी सुनील हायटेक कंपनीची निविदा किमान किमतीपेक्षा १५.५ टक्क्य़ांनी कमी होती, तर विजय कंपनीची सुमारे १० टक्क्य़ांनी कमी होती. दोन्ही निविदांमध्ये आणखीही काही निविदा आल्या होत्या. पण सर्वात कमी रकमेची निविदा भरलेल्या सुनील हायटेक कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये डिजिटल स्वाक्षरीच केलेली नव्हती. कंत्राटांच्या छाननीमध्ये ही बाब उघड झाल्यावर त्यांच्या निविदा अपात्र ठरल्या. पण त्यांनी जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता आणि जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे धाव घेतली. ही कंपनी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते रत्नाकर गुट्टे यांची असून, गंगाखेड येथे त्यांचा साखर कारखानाही आहे, असे सांगण्यात येते.
जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे देण्याचे अधिकार  जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला आहेत. याबाबत विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनीही मुंडे यांना अहवाल दिला होता. तरीही त्यांनी ही कामे देण्याची घाई केल्याने २४ एप्रिल रोजी विभागाने उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयातही गेले असून, मुंडे पुन्हा वादात अडकल्या आहेत. या संदर्भात त्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्या बुधवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण करतील, असे सांगण्यात आले.

नेमका आक्षेप काय?
* निविदा कायद्यातील तरतुदींनुसार निविदेत काही त्रुटी किंवा उणिवा राहिल्यास त्या दूर करण्याचे अथवा त्यातून सवलत देण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार मंत्र्यांना नाहीत.
* तरीही त्यांनी हस्तक्षेप करून अपात्र ठरलेली निविदा ग्राह्य़ धरून कामे देण्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश जलसंधारण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
* मुंडे यांचे खासगी सचिव डॉ. गीते यांनी
याबाबतच्या कागदपत्रांमध्ये मंत्र्यांनी निर्देश
दिल्याचे नमूद केले आहे.
* निविदांमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून किंवा त्या दुरुस्त करण्याची मुभा एका प्रकरणात दिली, तर तशी सवलत प्रत्येक कंत्राटदाराला द्यावी, असा धोरणात्मक निर्णय सरकारला सर्व खात्यांसाठी घ्यावा लागेल. तसे शक्यच नसल्याने मुंडे या प्रकरणी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.