गुप्त मतदानामुळे सत्ताधाऱ्यांची कसोटी; विधान परिषद पोटनिवडणूक २९ नोव्हेंबरला

विधान परिषद पोटनिवडणुकीसाठी ९ ते १६ नोव्हेंबर या काळात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत असून, २२ तारखेपर्यंत माघार घेता येईल.  खुल्या पद्धतीने मतदान असल्याने राज्यसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली होती. विधान परिषदेकरिता गुप्त मतदान पद्धतीची कायद्यात तरतूद आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या मतांमध्ये फाटाफू ट होण्याची नेतेमंडळींना बहुधा भीती असावी. यामुळेच विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे पावसाळी अधिवेशनात टाळण्यात आले होते. यावर मार्ग म्हणून विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूक प्रक्रि येत बदल करून गुप्तऐवजी आवाजी मतदानाने निवड करण्याची नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा बदल करून मगच अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याची योजना आहे.

भाजपच्या खेळीवर सारे अवलंबून

महाविकास आघाडीला १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत १६९ मते आघाडीला मिळाली होती, परंतु मतांच्या फाटाफु टीची सत्ताधाऱ्यांना भीती असावी. त्यातच काँग्रेसला शिवसेना व राष्ट्रवादी या मित्रपक्षांच्या नाकदुऱ्या पुन्हा काढाव्या लागतील. राज्यसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी म्हणून काँग्रेस नेत्यांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घ्यावी लागली होती. मतांमध्ये फाटाफू ट झाल्यास महाविकास आघाडी संघटित नाही किं वा सरकार केव्हाही अस्थिर होऊ शकते, असा संदेश बाहेर जाऊ शकतो. यामुळेच प्रत्यक्ष मतदानाऐवजी पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. सत्ताधारी आघाडीच्या मतांमध्ये फाटाफू ट होणार असल्यास भाजप ही संधी दवडणार नाही. यामुळेच या पोटनिवडणुकीत भाजपची खेळी महत्त्वाची असेल.

काँग्रेसमध्ये अनेक इच्छुक जुलै २०२४ पर्यंत आमदारकीची मुदत असल्याने काँग्रेस पक्षात या जागेसाठी अनेक जण दावेदार आहेत. रणपिसे हे दलित समाजातील नेते होते. यामुळेच पक्षाने दलित समाजातील नेत्यालाच उमेदवारी द्यावी, अशीही मागणी होत आहे. राजीव सातव यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने मराठवाडय़ातीलच रजनी पाटील यांना संधी दिली. यामुळे रणपिसे यांच्या पुण्यातील एखाद्या नेत्याला आमदारकी द्यावी, अशीही मागणी के ली जात आहे.