कर्जाचा वाढता बोजा, करवसुलीतील घट, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रांची घसरण, खालावलेला विकास दर, बांधकाम क्षेत्राचा मंदावलेला वेग आणि महिलांवरील अत्याचारांतील भयावह वाढ सरकारी आकडेवारीनिशीच मांडली गेल्याने एकेकाळी आघाडीवरील राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राची अधोगतीकडे वाटचाल सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून उघड झाले आहे.
त्याने मायबाप होऊ नये
या अहवालांमध्ये आतापर्यंत सरकारच्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले जायचे. परंतु गेल्या वर्षीच्या तसेच २०१३-१४च्या आर्थिक पाहणी अहवालांत वरवरचे चित्रच उभे करण्यात आले आहे. सरकारी धोरणातील त्रुटींबाबतचे भाष्य अर्थ आणि संख्यिकी विभागाने का टाळले असावे, यावर विधिमंडळातील अनेक दालनांत कुजबूज सुरू होती.
उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्रच आघाडीवर असल्याचा दावा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आघाडीचे नेते सातत्याने करीत होते. प्रत्यक्षात उत्पादन क्षेत्रात काडीचीही वाढ झालेली नाही, असे हा अहवालच सांगतो. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत उत्पादन क्षेत्राचा विकासाचा दर हा १.९ टक्के होता. आता विकासाचा दर शून्य टक्के आहे. उद्योग क्षेत्रात आधीच्या वर्षी विकासाचा दर हा ३.१ टक्के होता. गेल्या आर्थिक वर्षांत तो २.७ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. कृषी क्षेत्राचा विकासाचा दर उणे एक टक्का आहे. गेल्या वर्षी राज्यात महागाईचा दर आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत १२.५ टक्क्यांनी वाढला होता. सिंचन क्षेत्राच्या वाढीबाबत तर मौनच पाळले गेले आहे.
फुकाचे शिक्षण फुकाच्या घोषणा!
राज्याच्या वतीने आकारण्यात येणाऱ्या करांपैकी ३२ हजार ५२१ कोटी रुपयांची रक्कम वसूलच झालेली नाही. यात विक्रीकराचे प्रमाण सुमारे २३ हजार कोटी आहे. काही करथकबाकीदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कर थकबाकीची ही रक्कम पाच वर्षांतील आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांवर जाणार आहे. कर्जाच्या या वाढत्या बोज्याबद्दल यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालांमध्ये चिंता व्यक्त केली जायची. आता मात्र अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही.
राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर वसुलीचे प्रमाण १.४ टक्क्यांवरून घसरून ०.६ टक्के झाले. ही बाबही राज्यासाठी चिंतेची आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडण्याच्या खर्चात १२ टक्के वाढ झाली आहे. वेनत, निवृत्ती वेतन आणि व्याज यावरच सरकारचे जवळपास एक लाख कोटी खर्च झाले आहेत.
उत्पन्नात मुंबई, पुणे, ठाण्याचा वाटा ४७ टक्के !
राज्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात मुंबई, पुणे आणि ठाणे या तीन जिल्ह्य़ांचा वाटा सुमारे ४७ टक्के आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांचे दरडोई उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा जास्त झाले आहे. राज्याच्या तिजोरीत मुंबई (२२ टक्के), ठाणे (१३.६ टक्के) आणि पुण्यातून (११.३ टक्के) उत्पन्न मिळते. या तीन जिल्ह्य़ांचा औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के आहे. सेवा क्षेत्रात मुंबईचा वाटा २८ टक्के तर ठाणे जिल्ह्य़ाचा वाटा १४ टक्के आहे. मुंबईसह नागपूर, ठाणे, पुणे, रायगड आणि कोल्हापूर या जिल्ह्य़ांचे दरडोई उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त आहे.
निवारा प्रश्नाची घरघर
*राज्यात कुटुंबांच्या संख्येपेक्षा अधिक घरे असूनही १ कोटी १८ लाख नागरिक झोपडवासी.
*देशातील सर्वाधिक म्हणजे १८ टक्के झोपडीवासी महाराष्ट्रात.
ऐषारामात आघाडी
आधुनिक साधन वापरात राज्य पुढे!
*१ लाख लोकांमागे ८५ हजार जणांकडे मोबाइल
*वाहनांच्या संख्येत ९.४ टक्क्यांनी वाढ
सार्वजनिक वाहतूक
*प्रवाशांमध्ये वाढ होत असूनही उपनगरी गाडय़ांत केवळ ६ ने भर.
*एसटी प्रवाशांत ०.८ टक्क्यांनी वाढ, बेस्ट प्रवाशांत मात्र घट.
*देशांतर्गत विमान प्रवाशांमध्ये ३.३४ टक्क्यांनी घट
पाणी मुरतेच आहे..
लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी सिंचन क्षेत्रात नक्की किती वाढ झाली ही माहितीच सरकारने दडवून ठेवली आहे. माहिती उपलब्ध नाही, असा दावा करीत चक्क काखा वर केल्या आहेत.
