मुंबई : राज्यात १९५५-५६ पासून राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, गेल्या ४० वर्षांत कुष्ठरोगाचे प्रमाणात लक्षणीय घट झाली असून राज्याची वाटचाल कुष्ठरोग निर्मूलनाकडे होत आहे. ऐंशीच्या दशकात कुष्ठरोगाचे जे प्रमाण दर दहा हजारी ६२.६४ होते ते २०२३ मध्ये १.०२ एवढे झाले असल्याचे आरोग्या विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्रात राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम १९५५-५६ साली पाहणी, शिक्षण व उपचार या तत्त्वावर राबविण्यास सुरवात झाली. १९८१-८२ पासून प्रभावी औषधोपचाराचा समावेश असलेली बहुविध औषधोपचार पध्दती राज्यात टप्प्या-टप्प्याने लागू करण्यात आली. परिणामी १९८१-८२ साली दर दहा हजारी कुष्ठरोगाचे प्रमाण ६२.४० वरून १९९१-९२ साली १४.७० इतके कमी झाले, तर २०२२-२३ मध्ये दर दहा हजारी कुष्ठरोगाचे प्रमाण १.०२ इतक्या लक्षणीय प्रमाणात घटले आहे.
हेही वाचा >>> सुधाकर शिंदे यांच्या मुदतवाढीस केंद्राचा नकार; प्रतिनियुक्तीची मुदत संपूनही राज्याच्या सेवेत, विरोधी पक्षांचा आक्षेप
कोरोना महामारीच्या काळात कुष्ठरोग कार्यक्रमातील अधिकारी व कर्मचारी कोविड-१९ साथ नियंत्रण कार्यक्रमात व्यस्त असल्यामुळे कार्यक्षेत्रात कुष्ठरोगाचे नवीन रुग्ण शोध कार्यावर परिणाम झाला. त्यामुळे समाजामधील कुष्ठरोगाचे नवीन रुग्ण लपलेल्या स्थितीत राहिले. या पार्श्वभूमीवर मागील तीन वर्षात समाजात लपलेले कुष्ठरुग्ण शोधण्याकरिता विविध स्तरावर नियमित कार्यक्रमासोबतच विशेष उपक्रम राबविण्यात आला. या अंतर्गत आरोग्य विभागाने कुष्ठरोग कार्यक्रमातील कर्मचाऱ्यांना जास्तीत जास्त नवीन कुष्ठरुग्ण शोधण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देवून कुष्ठरोग कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील खेडोपाडी, वाडीवस्ती, शहरी भागातील दाटीवाटीची ठिकाणे भेटी देवून प्राथमिक स्तरावरील जास्तीत जास्त कुष्ठरुग्ण शोधून काढले. त्यामुळे २०२१-२२ मध्ये एकूण १४,५२० नवीन कुष्ठरुग्ण व सन २०२२-२३ मध्ये १९,८६० नवीन कुष्ठरुग्ण शोधण्यात आले आहेत. गेल्या पाच वर्षात ज्या गावांमध्ये शून्य कुष्ठरुग्ण आढळून आले अशा एकूण सुमारे २५,००० गावांची निवड करण्यात आली आणि त्यापैकी २२,९१६ गावांचे आशा व कुष्ठरोग कर्मचारी यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात ६७६ गावांमध्ये ७९३ नवीन कुष्ठरुग्ण आढळून आले असून त्यांच्यावर बहुविध औषधोपचार सुरु करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>> निवडणुकीनंतर ‘एक तर तू राहशील, नाही तर मी’! फडणवीस यांचा एकेरी उल्लेख करीत उद्धव ठाकरे यांची टीका
राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२७ पर्यंत कुष्ठरोगाचा प्रसार शून्य करणे हे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यानुसार सन २०२५ पर्यंत जिल्हास्तर आणि तालुका पातळीवर आणि २०२७ अखेर गावपातळीवर कुष्ठरोगाचा प्रसार शून्यावर आणणे, असे टप्पे निश्चित करण्यात आलेले आहेत. यासाठी कुष्ठरोग शोध अभियान, शून्य कुष्ठरुग्ण असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण, स्पर्श जनजागृती अभियानाअंतर्गत विविध आरोग्य शिक्षणाचे कार्यक्रम, असे अनेक उपक्रम आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत आहेत. कुष्ठरुग्णांचे पुनर्वसन, नोकरीत संधी निर्माण करणे तसेच त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना राबविण्यात येत असून, गेल्या वर्षभरात राज्यातील १०,७८५ कुष्ठरुग्णांनी या योजनांचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील कुष्ठरुग्णांचे पुनर्वसन, नोकरीत संधी निर्माण करणे तसेच त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्याचे आरोग्य सेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे संचालक अमगोथू श्रीरंगा नायक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या समितीची बैठक मुंबईत पार पडली. सार्वजनिक आरोग्य विभागतील अधिकारी, कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग व क्षयरोग, पुणे हे या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यातील कुष्ठरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी नोकरीत संधी निर्माण करून देणे व कुष्ठरुग्णांना मिळणाऱ्या शासकीय योजनांच्या लाभाची व्याप्ती वाढविणे हे या समितीचे मुख्य काम आहे. कुष्ठरुग्णांच्या पुनर्वसनासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, इंदिरा आवास योजना, महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळ, बँक लोन, अपंग व्यक्तीसाठी बीज भांडवल, आर्थिक सहाय्य व स्वयंरोजगार आदी शासकीय योजनांच्या माध्यमातून कुष्ठ रुग्णांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात या विविध योजनांचा १०,७८५ कुष्ठरुग्णांनी लाभ घेतला आहे.
