औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीबाबत अन्य राज्यांपेक्षा चीनसारख्या देशाशी स्पर्धा करणे आव्हानात्मक आहे. सरकारने उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांबरोबर विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या आहेत. मात्र पुढील ५० वर्षांचा विचार करता उद्योगधंदे टिकण्याबरोबर त्यांच्या वाढीसाठी औद्योगिक वसाहतींऐवजी औद्योगिक नगरे उभारणे हे आ़व्हान आहे. मुंबई-दिल्ली औद्योगिक पट्टय़ात औरंगाबाद येथे अशा प्रकारचे पहिले औद्योगिक नगर उभारले जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली. लोकसत्ता आणि सारस्वत बँक यांच्यातर्फे आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र-उद्योगांचे आव्हान’ या कार्यक्रमात ‘राज्यातील उद्योगिक वसाहतींचे चित्र’ या विषयावर बोलताना गगराणी यांनी ही माहिती दिली. या चर्चासत्रात कॉटन किंगचे अध्यक्ष प्रदीप मराठे, कोल्हापूरमधील गोकुळ-शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय दुधाणे आणि साण्डू ब्रदर्सचे संचालक शशांक साण्डू सहभागी झाले होते.
समूह विकासाचा प्रयोग हवा
उद्योगवाढीसाठी एकाच प्रकारच्या उद्योगाचा एकाच ठिकाणी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलेपमेंट) योजना राबविण्याची गरज असल्याचे प्रदीप मराठे यांनी सांगितले. चीनमध्ये अशा प्रकारच्या सामूहिक विकास राबवण्यात आल्या आहेत. तेथे विशिष्ट प्रकारचे उद्योग, त्या अनुषंगाने सर्व साधने एकाच ठिकाणी मिळतात त्याचा फायदा उद्योजकांना होतो. त्याचबरोबर छोटय़ा उद्योगांनाही परस्पर सहकार्यातून याचा लाभ मिळतो. हाच प्रयोग राज्यात सुरू करावा अशी सूचना मराठे यांनी केली.
दुहेरी नियंत्रणातून मुक्तता व्हावी
उद्योजक हा पैसा, ज्ञान आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून उद्योग फुलवतो, मात्र त्याला समाजाकडून व सरकारकडून प्रतिष्ठा मिळत नाही अशी खंत शशांक साण्डू यांनी व्यक्त केली. उद्योजक हा नेहमीच गैरमार्गाने पैसे मिळवतो अशी समजूत आहे ती दूर व्हायला हवी. औद्योगिक वसाहतींवर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि एमआयडीसी यांच्या दुहेरी नियंत्रणात उद्योजक भरडले जातात. या दुहेरी नियंत्रणातून उद्योजकांची मुक्तता व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘एसआरए’चे अधिकार हवेत!
औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशातील जागांवर मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ांचे अतिक्रमण झाले असून, या झोपडय़ा हटवणे शक्य नाही. एकटय़ा ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टय़ात (टीटीसी) अडीच हजार हेक्टर जागेवर झोपडय़ा आहेत. या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केल्यास ८० हेक्टर जमीन उद्योगासाठी उपलब्ध होईल, म्हणून सरकारची झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए) एमआयडीसीत लागू करावी आणि त्याचे अधिकार आम्हाला द्यावेत असा सरकारला पाठवल्याचे भूषण गगराणी यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास राज्यातील औद्योगिक विकास महामंडळाची शेकडो हेक्टर जमीन उपलब्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
.. अन्यथा १४०० उद्योग कर्नाटकात जातील
स्थानिकांची दादागिरी, महागडी वीज, सरकारची अनास्था या तिहेरी संकटात राज्यातील उद्योजक भरडला जात आहे. त्याचवेळी शेजारील कर्नाटक आणि गुजराकडून उद्योजकांना लाल गालिचा अंथरला जात आहे. मातृभूमी सोडण्याची इच्छा कोणाचीच नाही. मात्र कोल्हापुरातील फौन्ड्री उद्योगाला राज्याबाहेर जाण्याची परिस्थिती सरकारनेच निर्माण केल्याचा आरोप उदय दुधाणे यांनी केला. या समस्येकडे सरकारने वेळीच लक्ष दिले नाही तर सुमारे १४०० उद्योग शेजारच्या कर्नाटकमध्ये जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.
महाराष्ट्रातील उद्योगांसमोरील पुढील ५० वर्षांचा विचार करता, हे उद्योग टिकून राहाणे महत्त्वाचे आव्हान आहे. देशात जमशेदपूर-भिलई अपवाद वगळता एकही औद्योगिक नगर उभे राहिलेले नाही. मात्र, आता अशा नगरांची उभारणी ही काळाची गरज ठरली असून, त्यासाठीच मुंबई-दिल्ली औद्योगिक पट्टय़ात औरंगाबाद येथे राज्यातील पहिले औद्योगिक नगर उभारले जात आहे.
– भूषण गगराणी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ
