महाराष्ट्राला औद्योगिक नगरांची गरज

औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीबाबत अन्य राज्यांपेक्षा चीनसारख्या देशाशी स्पर्धा करणे आव्हानात्मक आहे. सरकारने उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांबरोबर विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या आहेत. मात्र पुढील ५० वर्षांचा विचार करता उद्योगधंदे टिकण्याबरोबर त्यांच्या वाढीसाठी औद्योगिक वसाहतींऐवजी औद्योगिक नगरे उभारणे हे आ़व्हान आहे. मुंबई-दिल्ली औद्योगिक पट्टय़ात औरंगाबाद येथे अशा प्रकारचे पहिले औद्योगिक नगर उभारले जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी दिली. लोकसत्ता आणि सारस्वत बँक यांच्यातर्फे आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र-उद्योगांचे आव्हान’ या कार्यक्रमात ‘राज्यातील उद्योगिक वसाहतींचे चित्र’ या विषयावर बोलताना गगराणी यांनी ही माहिती दिली. या चर्चासत्रात कॉटन किंगचे अध्यक्ष प्रदीप मराठे, कोल्हापूरमधील गोकुळ-शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय दुधाणे आणि साण्डू ब्रदर्सचे संचालक शशांक साण्डू सहभागी झाले होते.
समूह विकासाचा प्रयोग हवा
उद्योगवाढीसाठी एकाच प्रकारच्या उद्योगाचा एकाच ठिकाणी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलेपमेंट) योजना राबविण्याची गरज असल्याचे प्रदीप मराठे यांनी सांगितले. चीनमध्ये अशा प्रकारच्या सामूहिक विकास राबवण्यात आल्या आहेत. तेथे विशिष्ट प्रकारचे उद्योग, त्या अनुषंगाने सर्व साधने एकाच ठिकाणी मिळतात त्याचा फायदा उद्योजकांना होतो. त्याचबरोबर छोटय़ा उद्योगांनाही परस्पर सहकार्यातून याचा लाभ मिळतो. हाच प्रयोग राज्यात सुरू करावा अशी सूचना मराठे यांनी केली.
दुहेरी नियंत्रणातून मुक्तता व्हावी
उद्योजक हा पैसा, ज्ञान आणि प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून उद्योग फुलवतो, मात्र त्याला समाजाकडून व सरकारकडून प्रतिष्ठा मिळत नाही अशी खंत शशांक साण्डू यांनी व्यक्त केली. उद्योजक हा नेहमीच गैरमार्गाने पैसे मिळवतो अशी समजूत आहे ती दूर व्हायला हवी. औद्योगिक वसाहतींवर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि एमआयडीसी यांच्या दुहेरी नियंत्रणात उद्योजक भरडले जातात. या दुहेरी नियंत्रणातून उद्योजकांची मुक्तता व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.