मुंबई : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या संदर्भातील अश्लील आणि आक्षेपार्ह चित्रफीत प्रसारित केल्याबद्दल ‘लोकशाही’ वृत्तवाहिनीवर तीन दिवस बंदी घालण्याच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. एका भाजप नेत्याच्या हट्टापोटी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप विरोधी नेत्यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

किरीट सोमय्या यांची अश्लील चित्रफीत लोकशाही वृत्तवाहिनीने प्रसारित केली होती. त्यात सोमय्या हे आक्षेपार्ह वर्तन करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. विधान परिषदेत यावरून गदारोळ झाला होता आणि सरकारला चौकशी करण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले होते. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढणारे सोमय्या आक्षेपार्ह स्थितीत चित्रफितीत दिसल्याने विरोधी नेत्यांनी कारवाईची मागणी केली होती. इतरांवर कारवाई झाल्यावर आसुरी आनंद घेणारे सोमय्या त्यांच्या विरोधातील आक्षेपार्ह चित्रफीत समोर येताच संतापले व त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती, असे विरोधकांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या संदर्भातील अश्लील आणि आक्षेपार्ह चित्रफीत प्रसारित केल्याबद्दल ‘लोकशाही’ वृत्तवाहिनीवर तीन दिवस बंदी

विरोधात असताना वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गळा काढणाऱ्या भाजपच्या उच्चपदस्थांनी सोमय्या यांच्या मागणीवरून लोकशाही वृत्तवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने तीन दिवस प्रसारण बंद करण्याचा आदेश दिला, अशी टीकाही विरोधकांनी केली. सोमय्या यांच्या मागणीवरून सरकारने वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्याच्या आदेशावर भाजपवगळता सर्वच पक्षांनी टीका केली आहे. हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाचा दिलासा

७२ तास वाहिनी बंद करण्याच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशाच्या विरोधात लोकशाही वाहिनीने उच्च न्यायालयात तातडीने धाव घेतली होती. वृत्तवाहिनीची बाजू ऐकून घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने ७२ तास बंदीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती लोकशाही वृत्तवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांनी दिली.

किरीट सोमय्या यांच्या मागणीवरून सरकार वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटत आहे. केंद्र सरकारने ७२ तासांसाठी आवाज बंद केला. पण २०२४च्या निवडणुकीत जनता भाजपचा आवाज कायमचा बंद करून टाकेल.

– विजय वडेट्टीवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते

लोकशाही वृत्तवाहिनीवर घालण्यात आलेली ७२ तासांची बंदी ही केंद्र सरकारची एक प्रकारे दादागिरी असून समाजासाठी घातक आहे. जनता या दादागिरीला लवकरच उत्तर देईल. माध्यम हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. विरोधात बातम्या दिल्याने वाहिनीच्या प्रसारणावर बंदी घालणे हा एक प्रकारचा अपराध आहे. केंद्र व राज्य सरकार चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांना जनता योग्य तो धडा शिकवेल.

– अंबादान दानवे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते

किरीट सोमय्या यांची चित्रफीत दाखविल्याबद्दल ७२ तास वृत्तवाहिनी बंद करण्याचा आदेश माध्यम स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. सायंकाळी सात वाजल्यापासून वाहिनी बंद करण्याचा आदेश सायंकाळी ६.१३ मिनिटांनी प्राप्त झाला. या विरोधात आम्ही लढा देणार आहोत.

जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादीचे नेते

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या गप्पा भाजप नेत्यांनी यापुढे मारू नयेत. सोमय्या प्रकरण खासगी असले तरी त्यातून एका वृत्तवाहिनीचे प्रसारण बंद करणे चुकीचे आहे.

-कमलेश सुतार, ‘लोकशाही’चे संपादक 

किरीट सोमय्या यांची अश्लील चित्रफीत लोकशाही वृत्तवाहिनीने प्रसारित केली होती. त्यात सोमय्या हे आक्षेपार्ह वर्तन करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. विधान परिषदेत यावरून गदारोळ झाला होता आणि सरकारला चौकशी करण्याचे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले होते. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढणारे सोमय्या आक्षेपार्ह स्थितीत चित्रफितीत दिसल्याने विरोधी नेत्यांनी कारवाईची मागणी केली होती. इतरांवर कारवाई झाल्यावर आसुरी आनंद घेणारे सोमय्या त्यांच्या विरोधातील आक्षेपार्ह चित्रफीत समोर येताच संतापले व त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती, असे विरोधकांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या संदर्भातील अश्लील आणि आक्षेपार्ह चित्रफीत प्रसारित केल्याबद्दल ‘लोकशाही’ वृत्तवाहिनीवर तीन दिवस बंदी

विरोधात असताना वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गळा काढणाऱ्या भाजपच्या उच्चपदस्थांनी सोमय्या यांच्या मागणीवरून लोकशाही वृत्तवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने तीन दिवस प्रसारण बंद करण्याचा आदेश दिला, अशी टीकाही विरोधकांनी केली. सोमय्या यांच्या मागणीवरून सरकारने वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्याच्या आदेशावर भाजपवगळता सर्वच पक्षांनी टीका केली आहे. हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाचा दिलासा

७२ तास वाहिनी बंद करण्याच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या आदेशाच्या विरोधात लोकशाही वाहिनीने उच्च न्यायालयात तातडीने धाव घेतली होती. वृत्तवाहिनीची बाजू ऐकून घेतल्यावर उच्च न्यायालयाने ७२ तास बंदीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती लोकशाही वृत्तवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांनी दिली.

किरीट सोमय्या यांच्या मागणीवरून सरकार वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा गळा घोटत आहे. केंद्र सरकारने ७२ तासांसाठी आवाज बंद केला. पण २०२४च्या निवडणुकीत जनता भाजपचा आवाज कायमचा बंद करून टाकेल.

– विजय वडेट्टीवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते

लोकशाही वृत्तवाहिनीवर घालण्यात आलेली ७२ तासांची बंदी ही केंद्र सरकारची एक प्रकारे दादागिरी असून समाजासाठी घातक आहे. जनता या दादागिरीला लवकरच उत्तर देईल. माध्यम हे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. विरोधात बातम्या दिल्याने वाहिनीच्या प्रसारणावर बंदी घालणे हा एक प्रकारचा अपराध आहे. केंद्र व राज्य सरकार चौथ्या स्तंभाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांना जनता योग्य तो धडा शिकवेल.

– अंबादान दानवे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते

किरीट सोमय्या यांची चित्रफीत दाखविल्याबद्दल ७२ तास वृत्तवाहिनी बंद करण्याचा आदेश माध्यम स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. सायंकाळी सात वाजल्यापासून वाहिनी बंद करण्याचा आदेश सायंकाळी ६.१३ मिनिटांनी प्राप्त झाला. या विरोधात आम्ही लढा देणार आहोत.

जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादीचे नेते

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या गप्पा भाजप नेत्यांनी यापुढे मारू नयेत. सोमय्या प्रकरण खासगी असले तरी त्यातून एका वृत्तवाहिनीचे प्रसारण बंद करणे चुकीचे आहे.

-कमलेश सुतार, ‘लोकशाही’चे संपादक