सरकारच्या चहापानावर बहिष्काराची प्रथा कायम; विरोधकांच्या बैठकीला नेतेमंडळी गैरहजर

सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या मुंबईत राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास प्रारंभ होत असून अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. अधिवेशनाची रणनीती ठरवण्यासदंर्भातल्या या बैठकीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ‘मविआ’च्या इतर घटक पक्षाच्या नेत्यांची गैरहजेरी होती. सरकारच्या चहापानावर बहिष्काराची प्रथा विरोधकांनी यावेळी कायम ठेवली.

नव्या सरकारचे हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. अनेक मंत्र्यांवर आरोपांची राळ उठली असताना विरोधी पक्षाच्या बड्या नेत्यांची आजच्या बैठकीला अनुपस्थिती दिसली. या बैठकीला राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधान परिषदेतील गटनेते शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार, उपनेते अमीन पटेल, विधान परिषदेतील गटनेते सतेज ऊर्फ बंटी पाटील तसेच महाविकास आघाडीतील माकप, शेकाप आणि समाजवादी पक्षाचे नेते गैरहजर होते.

सापत्नपणाची वागणूक दिल्याचा आरोप

– तीन बाजूला तीन तोंड असणारे विसंवादी असे महायुतीचे सरकार असून जनतेला न्याय देण्याची भूमिका बजावत नसल्यामुळे आणि सातत्याने विरोधी पक्षाला सापत्नतेची वागणूक देत असल्यामुळे सरकारने आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार घातल्याचे ‘मविआ’च्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

– कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा होऊनही त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्यास विलंब लावण्यात आला आहे. तसेच पुण्यातील स्वारगेट एसटी आगारात तरुणीवर बलात्काराच्या घटनेवर असंवेदनशील वक्तव्य करणाऱ्या गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांना मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकार नसल्याचे मत विरोधकांनी व्यक्त केले.

मुख्यमंत्र्यांना नऊ पानी पत्र

विधान परिषदेतील विरोधीपक्षनेते शिवसेनेचे अंबादास दानवे यांच्या शासकीय निवासस्थानी विरोधकांची बैठक झाली. बैठकीला शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) विधिमंडळ नेते आदित्य ठाकरे, गटनेते भास्कर जाधव, प्रतोद सुनील प्रभू, काँग्रेसचे भाई जगताप, आमदार श्रीकृष्णकुमार नाईक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) विधानसभा गटनेते जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना नऊ पानी पत्र लिहिले असून त्यामध्ये सरकारच्या १०० दिवसांतील कामगिरीचे वाभाडे काढले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील अनेक कामांना स्थगिती देऊन महायुतीचे मंत्री बेकायदेशीर काम करत होते, हे सरकारने मान्य केल्याचा दावा या पत्रात केला आहे.

मंत्रिमंडळात कोणी दोषी असेल तर त्यावर कारवाई करा. केंद्राकडे संमतीसाठी पाठविलेला ‘शक्ती’ कायदा राष्ट्रपतींनी परत पाठवणे हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. – आदित्य ठाकरे, विधिमंडळ नेते, शिवसेना (ठाकरे गट)

अर्थसंकल्पात आकडेवारीची फिरवाफिरवी करत हे सरकार अर्थ नसलेला संकल्प सादर करत आहे. – भाई जगताप, नेते, काँग्रेस

मंत्र्यांच्या मुलीसुद्धा राज्यात सुरक्षित नाहीत, मग सामान्यांची काय कथा? कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा सरकार घेणार आहे की नाही? – जितेंद्र आव्हाड, नेते, राष्ट्रवादी