मुंबई : महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट कायद्यात (मोफा) दुरुस्ती करून स्थावर संपदा कायद्यान्वये (रेरा) नोंदणी न झालेल्या गृहप्रकल्पांनाच हा कायदा लागू करण्याबरोबरच मानीव अभिहस्तांतरणाच्या कलमातूनही बड्या विकासकांची सुटका करण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रस्ताव महाधिवक्त्यांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मोफा कायदा अस्तित्वात आहे किंवा नाही, याबाबत महाधिवक्त्यांना स्पष्ट करायचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न होता. रेरा कायदा हा दंडात्मक कारवाई सुचवितो तर मोफा कायद्यात कसूरदार विकासकांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाईची शिफारस आहे. त्यामुळे मोफा कायदा रद्द व्हावा, अशीच विकासकांची इच्छा आहे. त्यामुळेच महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा : नि:क्षारीकरण प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया वादात
रेरा कायदा अमलात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याची ओरड विकासकांकडून गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. मात्र हा कायदा अस्तित्वात असल्याबाबत न्याय व विधि विभागानेच अभिप्राय दिला होता. या अभिप्रायानुसार मोफा कायद्यातील करारमाना न करणे तसेच सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती, मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत टाळाटाळ आदी कलमे लागू असल्याचे म्हटले होते. रेरा कायदा अस्तित्वात असतानाही मोफा कायदा प्रामुख्याने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत लागू केला जात होता. त्यामुळे हा कायदा रद्द व्हावा, या दिशेनेही हालचाली सुरू होत्या. परंतु त्यात यश आले नाही. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करून तो फक्त रेरा नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांना लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले. पावसाळी अधिवेशनातच हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. परंतु हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकलेला नाही.
हेही वाचा :आशियातील पहिली मातृ दुग्धदान बँक! ४३ हजार मातांच्या दुग्धदानामुळे १० हजार बालकांना नवजीवन
रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा दावा उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात करण्यात आला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधी विभागाकडून अभिप्राय मागविला. या विभागाने सुरुवातीला मोफा अस्तित्वात असल्याचे तर नंतर केंद्र सरकार व राज्याचे कायदे असतात तेव्हा केंद्र सरकारचा कायदा सरस ठरतो, असे स्पष्ट करीत मोफा रद्द झाल्याचा अभिप्राय दिला. मात्र २०१४ मधील गृहनिर्माण कायद्यामुळे मोफा रद्द झाला होता. परंतु रेरा कायद्यामुळे गृहनिर्माण कायदा रद्द झाल्याने मोफा कायदा अस्तित्वात असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे मत होते. परिणामी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यांनीही संदिग्ध मत व्यक्त केले. अखेरीस मोफा रद्द करण्याऐवजी त्याचे महत्त्व कमी करण्याच्या हेतूने हा कायदा फक्त रेरात नोंदणी नसलेल्या गृहप्रकल्पांना लागू असल्याची तसेच मानीव हस्तांतरणाबाबतच्या ११ व्या कलमानंतर ११ (अ) अशी दुरुस्ती सुचवित हे कलम रेरा नोंदणी नसलेल्या गृहप्रकल्पांना लागू राहील असे नमूद केले. त्यामुळे बडे विकासक मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या तरतुदीतूनही मोकळे सुटले असते. मात्र मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या उपकलमाला गृहनिर्माण विभागाने आक्षेप घेतल्यामुळे आता याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत मागविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न होता. रेरा कायदा हा दंडात्मक कारवाई सुचवितो तर मोफा कायद्यात कसूरदार विकासकांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाईची शिफारस आहे. त्यामुळे मोफा कायदा रद्द व्हावा, अशीच विकासकांची इच्छा आहे. त्यामुळेच महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय महत्त्वाचा आहे.
हेही वाचा : नि:क्षारीकरण प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया वादात
रेरा कायदा अमलात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याची ओरड विकासकांकडून गेली अनेक वर्षे केली जात आहे. मात्र हा कायदा अस्तित्वात असल्याबाबत न्याय व विधि विभागानेच अभिप्राय दिला होता. या अभिप्रायानुसार मोफा कायद्यातील करारमाना न करणे तसेच सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती, मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत टाळाटाळ आदी कलमे लागू असल्याचे म्हटले होते. रेरा कायदा अस्तित्वात असतानाही मोफा कायदा प्रामुख्याने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत लागू केला जात होता. त्यामुळे हा कायदा रद्द व्हावा, या दिशेनेही हालचाली सुरू होत्या. परंतु त्यात यश आले नाही. त्यामुळे या कायद्यात दुरुस्ती करून तो फक्त रेरा नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांना लागू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले. पावसाळी अधिवेशनातच हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न होता. परंतु हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकलेला नाही.
हेही वाचा :आशियातील पहिली मातृ दुग्धदान बँक! ४३ हजार मातांच्या दुग्धदानामुळे १० हजार बालकांना नवजीवन
रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा दावा उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणात करण्यात आला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधी विभागाकडून अभिप्राय मागविला. या विभागाने सुरुवातीला मोफा अस्तित्वात असल्याचे तर नंतर केंद्र सरकार व राज्याचे कायदे असतात तेव्हा केंद्र सरकारचा कायदा सरस ठरतो, असे स्पष्ट करीत मोफा रद्द झाल्याचा अभिप्राय दिला. मात्र २०१४ मधील गृहनिर्माण कायद्यामुळे मोफा रद्द झाला होता. परंतु रेरा कायद्यामुळे गृहनिर्माण कायदा रद्द झाल्याने मोफा कायदा अस्तित्वात असल्याचे गृहनिर्माण विभागाचे मत होते. परिणामी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यांनीही संदिग्ध मत व्यक्त केले. अखेरीस मोफा रद्द करण्याऐवजी त्याचे महत्त्व कमी करण्याच्या हेतूने हा कायदा फक्त रेरात नोंदणी नसलेल्या गृहप्रकल्पांना लागू असल्याची तसेच मानीव हस्तांतरणाबाबतच्या ११ व्या कलमानंतर ११ (अ) अशी दुरुस्ती सुचवित हे कलम रेरा नोंदणी नसलेल्या गृहप्रकल्पांना लागू राहील असे नमूद केले. त्यामुळे बडे विकासक मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या तरतुदीतूनही मोकळे सुटले असते. मात्र मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतच्या उपकलमाला गृहनिर्माण विभागाने आक्षेप घेतल्यामुळे आता याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत मागविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
