मुंबई : राज्यातील पोलिसांसाठी म्हाडा, सिडको, एसआरए, एमएमआरडीए आणि खासगी गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण कल्याण महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यातील एसटी महामंडळांच्या जागेचा विकास करून त्यातूनही पोलिसांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.
हेही वाचा >>> करोना काळात पोलीस रिक्त पदांची संख्या तीन पटीने वाढली ; उच्च न्यायालयात सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून उघड
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न प्राध्यान्याने मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागांनी सर्वंकष असा कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मंत्रालयात बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील मोठय़ा प्रमाणात पोलीस घरापासून वंचित आहेत. त्याना घरे मिळवून द्यायची असल्यास तेवढय़ा मोठय़ा संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लहान, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे अशा प्रकारचे तीन टप्प्यांत काम करण्यासाठीचे नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. हा आराखडा तयार करताना भाडेतत्त्वावर , शहरी जमीन कमाल मर्यादा (यूएलसी) अंतर्गत यांसह विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
