दंड कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून मागे
प्रतिबंधित प्लास्टिक बाळगणाऱ्या दुकानदार, फेरीवाल्यांकडून यापुढेही पाच ते दहा हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. दंडाची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतला आहे.
दंडाची रक्कम कमी करण्याचे अधिकार पालिकेला नसून ते राज्य सरकारलाच असल्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांना दंडाच्या रकमेतून सूट मिळू शकणार नाही. गेल्या वर्षी गुढीपाडव्यापासून राज्यभरात प्लास्टिकबंदी लागू झाली. त्यानंतर प्रत्यक्षात २३ जूनपासून प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. बंदी असलेले प्लास्टिक बाळगणारे फेरीवाले, दुकानदार यांना पहिल्या गुन्ह्य़ासाठी पाच हजार रुपये तर दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास १० हजार रुपये दंड आकारला जात होता. मात्र दंडाची रक्कम खूप जास्त असल्यामुळे सर्वसामान्य विक्रेत्यांना परवडेल अशी दंडाची रक्कम असणारा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला होता.