मुंबई : पोलिसांना गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रवासभत्ता तसेच वेतनवाढ लागू करण्यात राज्य शासन अपयशी ठरले आहे. याबाबत पोलिसांमध्ये असंतोष असून पोलिसांना आपल्या मागण्यांसाठी कुठेही दाद मागता येत नाही. मुंबई पोलीस दलातील एका सहायक फौजदाराने (सहायक उपनिरीक्षक) अशी हिंमत दाखवत थेट राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महासंचालक, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त व उपायुक्तांकडे तक्रार केली. परंतु या सहायक फौजदाराला मात्र आता कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
पोलीस हे शिस्तप्रिय दल असून वेळेवर वेतन मिळाले नाही वा देय असलेला भत्ता, लागू झालेली वेतनवाढ सहा-सहा महिने मिळत नसेल तरी पोलिसांनी गप्प बसून राहायचे, असाच संदेश देण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे .
सहा महिन्यांपासून थकित प्रवास भत्ता आणि दरमहा जारी झालेली वेतनवाढ मिळावी, यासाठी पोलिसांनी आपल्या वरिष्ठांकडे तगादा लावला. मात्र लेखी तक्रार करण्याची पद्धत नसल्याने हे पोलीस गप्प होते. मात्र नायगाव सशस्त्र पोलीस दलातील सहायक फौजदार प्रमोद गावडे यांनी याबाबतचा अर्ज थेट राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केला. या अर्जाच्या प्रती मुख्यमंत्री तसेच पोलीस महासंचालक व सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठवल्या. मात्र गावडे यांचे हे वर्तन बेशिस्त व उद्धट असून पोलिसाची प्रतिमा मलीन करणारे असल्याचा ठपका ठेवत दोन वर्षे वेतनवाढ का रोखू नये, याबाबत त्यांनाच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. नायगाव विभागाच्या सशस्त्र विभागाच्या उपायुक्तांनी ही कारवाई केली आहे.
गावडे यांनी पोलिसांचा प्रश्न उचलून धरल्याची शिक्षा त्यांना भोगावी लागणार का, अशी भावना पोलीस दलात पसरली आहे. पोलिसांना कामगार संघटना बनविण्याचा अधिकार नाही. अशा रीतीने पोलीस जर तक्रार करणार असतील तर असंतोष माजेल. त्यामुळे पोलीस दलातील संबंधित सहायक फौजदारावर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे मत एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. परंतु पोलिसांना जर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ प्रवास भत्ता वा वेतनवाढ मिळत नसेल तर पोलिसांनी कोणाकडे दाद मागायची, असा सवाल पोलीस विचारत आहेत.
