हवालदिल पोलिसांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस उपनिरीक्षकपदाच्या भरतीमध्ये गुणवत्ता सिद्ध केलेल्यांना तात्काळ भरती करून घेण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतरही संबंधित फाइल बासनातच राहिल्याने, डावलले जात असल्याच्या भावनेने हवालदिल झालेल्या पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आहे की नाही तसेच गुणवत्ताधारक १५४ पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून नियुक्तीस पात्र आहेत की नाही याचा फैसला येत्या २ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी सेवेत पदोन्नतीमध्येही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला असून त्या विरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्यावर न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नसतानाच राज्य सरकारने सन २०१६ मध्ये ८२८ पोलीस उपनिरीक्षकांची भरती पदोन्नती आणि सरळ सेवेने करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. मात्र या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचा दावा करीत राजेंद्र चव्हाण व अन्य काही उमेदवारांनी सरकारच्या निर्णयास मॅटमध्ये आव्हान दिले होते. सुरुवातीस सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना दिलेले आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत १५४ पोलिसांना उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करण्याचा निर्णय देणाऱ्या मॅटने नंतर सरकारची भूमिका वैध ठरविली. त्यानुसार या १५४ जागांवर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली.
मात्र नियुक्ती करण्यात आलेल्या उमेदवारांपेक्षा अधिक गुण असूनही डावलले गेल्याचा आरोप करीत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यापूर्वी या उमेदवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे आपली कैफियत मांडताना, भरतीच्या जाहिरातीमध्ये पदोन्नतीतून भरती होणार असल्याचे स्पष्ट असताना आणि पदोन्नतीत आरक्षण लागू नसतानाही सरकारने ऐन वेळी ही थेट भरती असल्याचा दावा करीत त्यात आरक्षण लागू केले. शिवाय ज्या १५४ अनारक्षित जागेवर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आल्याने खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांवर अन्याय झाल्याची तक्रार या उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावर ‘तात्काळ अतिरिक्त जागा असल्याने समावेश करून घ्यावा’ असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यानी गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांना दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावर गृहविभागाकडून महिनाभरानंतरही कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने हवालदिल झालेल्या या दीडशेहून अधिक उमेदवारांनी आता अखेरचा पर्याय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून येत्या २ जानेवारी रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. तेथेच या उमेदवारांचे आणि सरकारच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
या उमेदवारांना सामावून घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार गृहविभागाने कार्यवाही केली असून त्याबाबतच्या वस्तुस्थितीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठविण्यात आला आल्याचे गृहविभागातील सूत्रांनी सांगितले. याबाबत गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
