कायदा मोठा की राजपत्र?; विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांचा प्रश्न
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, अभ्यास मंडळ आदी प्राधिकरणांसाठीचे पात्रता निकष सांगणारे राजपत्र नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. या राजपत्रात अधिसभेत कुलगुरू नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये वर्ग १ आणि वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे कायदा मोठा की राजपत्र, असा प्रश्न अधिकारी वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे.
विद्यापीठ कायद्यानुसार नवीन प्राधिकरणे कशी स्थापन करावीत व त्यातील सदस्यांची नियुक्ती कशी करावी, याबाबतचे परिनियम नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. यामध्ये अधिसभेत वर्ग-३ व वर्ग-४च्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. मात्र वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. यामुळे या अधिकारी वर्गाकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. यापूर्वी राज्यात लागू असलेल्या कायद्यात साहाय्यक कुलसचिव पद व त्यावरील अधिकाऱ्यांना अधिसभेत प्रतिनिधित्व देऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र या अधिकाऱ्यांनाही प्रतिनिधत्व द्यावे, अशी या अधिकारी वर्गाची मागणी होती.
यानुसार २०१६च्या अधिनियमात कुलगुरू विद्यापीठातील एक व संलग्नित महाविद्यालयातील एक अशा दोन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नामनिर्देशित करून अधिसभेत प्रतिनिधित्व देऊ शकतात असा उल्लेख आहे.
यामुळे वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न सुटला होता, मात्र राजपत्रात वर्ग ३ व वर्ग ४च्या अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित करण्याचे नमूद केल्यामुळे याबाबत पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.
विद्यापीठातील वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांना अधिसभेत स्थान मिळावे यासाठी ‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स फोरम’तर्फे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. यासंदर्भात फोरमतर्फे कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विधिमंडळ संयुक्त चिकित्सा समितीसमोरही सादरीकरण करून हा मुद्दा मांडण्यात आला होता, असे फोरमचे अध्यक्ष डॉ. दिनेश कांबळे यांनी सांगितले. विद्यापीठ कायद्यात शिक्षकेतर कर्मचारी असा स्पष्ट उल्लेख आहे, असे असतानाही राजपत्रात वर्ग३ व वर्ग ४ असा उल्लेख करण्याची आवश्यकता का होती, असा प्रश्नही कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे. या अधिकारी वर्गालाही अधिसभेत प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असून राजपत्रात दुरुस्ती करण्याबाबत आम्ही पत्रव्यवहार केल्याचेही स्पष्ट केले.
‘अधिकाऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा उद्देश नाही’
विद्यापीठात वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांची संख्या ही वर्ग ३ व वर्ग ४च्या तुलनेत फारच कमी आहे. यामुळे जास्त संख्या असलेल्या गटाला अधिसभेत प्रतिनिधित्व द्यावे या उद्देशाने राजपत्रात वरील उल्लेख करण्यात आल्याचे परिनियम समितीचे सदस्य अनिल राव यांनी स्पष्ट केले. या अधिकारी वर्गाला यापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही उद्देश यामागे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच साहाय्यक कुलसचिव व उपकुलसचिव यांना कायद्यात विद्यापीठातील विविध कामकाज समित्यांवर स्थान देण्यात आले आहे. या समित्यांवर त्यांचे प्रतिनिधित्व असेल, असेही राव यांनी नमूद केले.
राज्यात लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, विद्या परिषद, अभ्यास मंडळ आदी प्राधिकरणांसाठीचे पात्रता निकष सांगणारे राजपत्र नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. या राजपत्रात अधिसभेत कुलगुरू नामनिर्देशित सदस्यांमध्ये वर्ग १ आणि वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. यामुळे कायदा मोठा की राजपत्र, असा प्रश्न अधिकारी वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे.
विद्यापीठ कायद्यानुसार नवीन प्राधिकरणे कशी स्थापन करावीत व त्यातील सदस्यांची नियुक्ती कशी करावी, याबाबतचे परिनियम नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले. यामध्ये अधिसभेत वर्ग-३ व वर्ग-४च्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. मात्र वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. यामुळे या अधिकारी वर्गाकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. यापूर्वी राज्यात लागू असलेल्या कायद्यात साहाय्यक कुलसचिव पद व त्यावरील अधिकाऱ्यांना अधिसभेत प्रतिनिधित्व देऊ नये, असा स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र या अधिकाऱ्यांनाही प्रतिनिधत्व द्यावे, अशी या अधिकारी वर्गाची मागणी होती.
यानुसार २०१६च्या अधिनियमात कुलगुरू विद्यापीठातील एक व संलग्नित महाविद्यालयातील एक अशा दोन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नामनिर्देशित करून अधिसभेत प्रतिनिधित्व देऊ शकतात असा उल्लेख आहे.
यामुळे वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न सुटला होता, मात्र राजपत्रात वर्ग ३ व वर्ग ४च्या अधिकाऱ्यांना नामनिर्देशित करण्याचे नमूद केल्यामुळे याबाबत पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे.
विद्यापीठातील वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांना अधिसभेत स्थान मिळावे यासाठी ‘महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफिसर्स फोरम’तर्फे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. यासंदर्भात फोरमतर्फे कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विधिमंडळ संयुक्त चिकित्सा समितीसमोरही सादरीकरण करून हा मुद्दा मांडण्यात आला होता, असे फोरमचे अध्यक्ष डॉ. दिनेश कांबळे यांनी सांगितले. विद्यापीठ कायद्यात शिक्षकेतर कर्मचारी असा स्पष्ट उल्लेख आहे, असे असतानाही राजपत्रात वर्ग३ व वर्ग ४ असा उल्लेख करण्याची आवश्यकता का होती, असा प्रश्नही कांबळे यांनी उपस्थित केला आहे. या अधिकारी वर्गालाही अधिसभेत प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असून राजपत्रात दुरुस्ती करण्याबाबत आम्ही पत्रव्यवहार केल्याचेही स्पष्ट केले.
‘अधिकाऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा उद्देश नाही’
विद्यापीठात वर्ग १ व वर्ग २च्या अधिकाऱ्यांची संख्या ही वर्ग ३ व वर्ग ४च्या तुलनेत फारच कमी आहे. यामुळे जास्त संख्या असलेल्या गटाला अधिसभेत प्रतिनिधित्व द्यावे या उद्देशाने राजपत्रात वरील उल्लेख करण्यात आल्याचे परिनियम समितीचे सदस्य अनिल राव यांनी स्पष्ट केले. या अधिकारी वर्गाला यापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही उद्देश यामागे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच साहाय्यक कुलसचिव व उपकुलसचिव यांना कायद्यात विद्यापीठातील विविध कामकाज समित्यांवर स्थान देण्यात आले आहे. या समित्यांवर त्यांचे प्रतिनिधित्व असेल, असेही राव यांनी नमूद केले.
