महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपी आणि बांधकाम खात्याचे माजी सचिव दीपक देशपांडे यांना निलंबित करण्याच्या प्रस्तावाला शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने त्यांच्या मालमत्तेवर टाकलेले छापे आणि त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांकडून ही कारवाई करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सदन आणि अन्य गैरव्यवहारांत राज्याचे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह या विभागाचे माजी सचिव व राज्याचे माहिती आयुक्त दीपक देशपांडे यांच्यासह १७ जणांवर गुन्हे दाखल गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर दीपक देशपांडे यांच्या औरंगाबादमधील घरावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून छापा टाकण्यात आला होता. यामध्ये तब्बल १.५३ किलो सोने, २७ किलो चांदी आणि २ कोटी ६८ लाख रुपयांचे बाँड्स आणि ठेवी इतके मोठे घबाड सापडले होते. याशिवाय त्यांच्या बँक ऑफ पटियालाच्या भाग्यनगर शाखेतील दोन लॉकर्सच्या झडतीमध्ये आणखी दीड किलो सोने आढळून आले होते. दरम्यान, माहिती आयुक्त देशपांडे यांना त्यांच्या पदावरून हटविले आहे की नाही किंवा त्यांना निलंबित केले आहे की नाही, याची कसलीही माहिती राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यालयात दिली गेलेली नव्हती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

औरंगाबादच्या सरस्वती भुवन शाळेतून गुणवत्तेसह शालांत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १९७३ मध्ये शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बी.ई. (सिव्हिल) ही अभियांत्रिकीची पदवी प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले दीपक देशपांडे १९७६ मध्ये लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून शासनाच्या सेवेत रुजू झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव आदी अनेक पदांवरील देशपांडे यांची कामगिरी लक्षणीय होती. पुणे-सातारा रस्त्यावरील खंबाटकी बोगदा, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई अहमदाबाद महामार्गाचे चौपदरीकरण, वरळी-वांद्रे सागरी सेतूच्या उभारणी काळातील प्रशासन असे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प देशपांडे यांनी पार पाडले होते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवपदावरून २००९ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद विभागाच्या आयुक्तपदाची बक्षिसी देण्यात आली. ऑक्टोबर २०१० मध्ये त्यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाकडून सुरू असलेल्या चौकशीत छगन भुजबळ आणि समीर व पंकज भुजबळ यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध लाचलुचपत विरोधी पथकाने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांच्या मालमत्ताची झडती सुरू झाली आणि दीपक देशपांडे यांची मालमत्ता उजेडात आली.

औरंगाबादच्या सरस्वती भुवन शाळेतून गुणवत्तेसह शालांत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १९७३ मध्ये शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बी.ई. (सिव्हिल) ही अभियांत्रिकीची पदवी प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झालेले दीपक देशपांडे १९७६ मध्ये लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून शासनाच्या सेवेत रुजू झाले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव आदी अनेक पदांवरील देशपांडे यांची कामगिरी लक्षणीय होती. पुणे-सातारा रस्त्यावरील खंबाटकी बोगदा, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई अहमदाबाद महामार्गाचे चौपदरीकरण, वरळी-वांद्रे सागरी सेतूच्या उभारणी काळातील प्रशासन असे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प देशपांडे यांनी पार पाडले होते.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सचिवपदावरून २००९ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद विभागाच्या आयुक्तपदाची बक्षिसी देण्यात आली. ऑक्टोबर २०१० मध्ये त्यांनी या पदाची सूत्रे हाती घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष चौकशी पथकाकडून सुरू असलेल्या चौकशीत छगन भुजबळ आणि समीर व पंकज भुजबळ यांच्यासह १७ जणांविरुद्ध लाचलुचपत विरोधी पथकाने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांच्या मालमत्ताची झडती सुरू झाली आणि दीपक देशपांडे यांची मालमत्ता उजेडात आली.