अनुदानाच्या बदल्यात फुकट जाहिरातीची ‘साहित्य संस्कृती’!

राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या या साहित्य संस्कृती मंडळाकडून मराठीत प्रसिद्ध होणाऱ्या आणि साहित्य-भाषा यांच्या प्रसारात हातभार लावणाऱ्या नियतकालिकांना वार्षिक अनुदान दिले जाते. त्यात पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रमासिक, चौमासिक, षण्मासिक, वार्षिक व बालमासिक अशा स्वरूपात प्रसिद्ध होणाऱ्या निवडक ५६ नियतकालिकांना २०१४ साली केलेल्या सुधारणेनुसार वार्षिक २५,००० ते ५०,००० रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र कागद व इतर वस्तूंचे वाढलेले दर पाहता हे अनुदान अगदीच तुटपुंजे असून त्यातून अंकाच्या एका आवृत्तीचा खर्चही निघत नाही, हे वास्तव गेली काही वर्षे विविध व्यासपीठांवरून मांडले जात आहे. एकीकडे ही परिस्थिती असताना, गेल्या आठवडय़ात मंडळाने या अनुदानप्राप्त नियतकालिकांच्या व्यवस्थापकांना पत्र पाठवून सा. सं. मंडळाची प्रकाशने, योजना यांची माहिती देणारी जाहिरात वर्षभरात प्रकाशित होणाऱ्या प्रत्येक अंकात विनामूल्य छापणे बंधनकारक केले आहे. विशेष म्हणजे, तीन सप्टेंबर २०१५ रोजीच्या बैठकीत घेतलेला हा निर्णय मंडळाने तब्बल सव्वादोन वर्षांनी या पत्राद्वारे जाहीर केला असून सोबत तशी जाहिरातही जोडण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांत वर्गणीदारांची घटलेली संख्या, टपाल खात्याचे असहकार्य, जाहिरातींची मारामार यांमुळे आर्थिक पेचात असलेल्या नियतकालिकांना मंडळाची जाहिरात विनामूल्य प्रसिद्ध करण्याच्या या बंधनामुळे जाहिरात महसूलातील तोटा सहन करावा लागू शकतो, असे काही नियतकालिकांच्या व्यवस्थापकांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

चूक सुधारणार!

मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष बाबा भांड यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या बैठकीत (३ सप्टेंबर २०१५) हा निर्णय घेण्यात आला होता. याविषयी भांड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचे मान्य केले. विनामूल्य जाहिरातीच्या बंधनाचा निर्णय ही आमची चूक असून ते पत्र मंडळ मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय लवकरच तसे रीतसर पत्र नियतकालिकांना पाठवू, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

मंडळाकडून दिले जाणारे अनुदान अपुरे आहे. शिवाय नियतकालिकांकडे जाहिरातींव्यतिरिक्त उत्पन्नाचा अन्य स्रोतही नाही. आता ही जाहिरात विनामूल्य छापण्याच्या बंधनामुळे कशाबशा मिळू शकणाऱ्या जाहिरात महसुलावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. मुख्य म्हणजे, हा निर्णय घेताना सरकारच्या कोणत्या विभागाची परवानगी मंडळाने घेतली आहे? व्यक्तिगत आर्थिक सहकार्य असते, तर अशी अट समजू शकतो. परंतु सरकारी संस्थांना हे शोभत नाही.

– प्रदीप कर्णिक, संपादक, ‘मराठी संशोधन पत्रिका’