राज्याच्या नियमांत संरक्षण नाहीच
केंद्र सरकारच्या कायद्यातील संदिग्धतेचा फायदा घेत पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मुंबईतील सुमारे ५० हजाराहून अधिक इमारतींमधील रहिवाशांच्या तोंडाला राज्याच्या रियल इस्टेट कायद्यात पाने पुसण्यात आली आहेत. मुंबईतील ५० टक्क्य़ांहून अधिक खासगी, म्हाडा वसाहती, चाळी आदी इमारतींना पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही. ही वस्तुस्थिती असूनही केंद्राच्या कायद्यात पुनर्विकासाच्या मुद्दय़ाला संदिग्ध स्थान देण्यात आले आहे. निदान राज्याच्या नियमात या दृष्टीने स्पष्टता यावी, अशी अपेक्षा असताना ती फोल ठरली आहे. केंद्राच्या कायद्याला अनुसरून राज्याने केलेल्या नियमांच्या मसुद्यातही पुनर्विकासातील रहिवाशांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. राज्याच्या नियमानुसार पुनर्विकासातील रहिवाशांनी प्रकल्पाला मंजुरी देताना विक्री करावयाच्या इमारतीतच आपल्याला सदनिका देण्याचा आग्रह धरला तरच त्यांना रियल इस्टेट कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे.
केंद्रीय रियल इस्टेट कायद्यात पुनर्विकासातील प्रकल्पांचा समावेश असला तरी राज्याच्या नियमांत पुनर्विकास प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विकासकांना चांगलीच सूट मिळाली आहे. या नियमाचा फायदा घेऊन विकासक पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांची स्वतंत्र इमारत बांधून रियल इस्टेट कायद्याच्या कचाटय़ातून सुटणार आहे. राज्याच्या नियमांत पुनर्विकास प्रकल्पातील टप्पे निश्चित करताना स्वतंत्र इमारत किंवा एखादी विंग असाही उल्लेख आहे. अशी एखादी इमारत वा विंग पुनर्विकासातील रहिवाशांसाठी उभारून त्याला आपला प्रकल्प प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्यावाचून सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाची इमारत बांधण्यास त्याने विलंब लावला तर संबंधित प्रकल्पाची नोंदणी नसल्यामुळे रहिवाशाला प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार नाही.
केंद्रीय कायद्यातही पुनर्विकास प्रकल्प असा उल्लेख असला तरी त्याबाबत अधिक स्पष्टता राज्याच्या नियमांत येणे आवश्यक होते. परंतु तशी स्पष्टता नसल्यामुळे विकासकांकडून फायदा घेतला जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकाने पुनर्विकासातील रहिवाशांसाठी स्वतंत्र इमारत वा विंग उभारली तरी त्याला विक्री करावयाची इमारत बांधताना प्राधिकरणाकडे यावेच लागेल. याशिवाय जो आराखडा तो सादर करेल तो फक्त खुल्या विक्रीसाठी असलेल्या इमारतीपुरता निश्चितच मर्यादित नसेल. संपूर्ण प्रकल्प वा अभिन्यासाचा आराखडा त्याला सादर करावा लागेल, त्यामुळे तो बांधील राहीलच. मात्र पुनर्विकासातील इमारतीची प्राधिकरणाकडे नोंद नसल्यास रहिवाशाला दाद मागता येणार नाही.
– गौतम चॅटर्जी, मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी
पुनर्विकासातील रहिवाशांना केंद्रीय कायद्यात दिलासा देण्यात आला असला तरी स्पष्टता नाही. राज्याचे नियम तयार करताना ‘टप्पा’ हा प्रकार काढून टाकायला हवा होता. परंतु केंद्रीय कायद्याने हात बांधले गेले असल्याचे कारण पुढे केले जात असेल, तर आता ग्राहकांनीच पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी देताना विकासकाकडे खुल्या बाजारात विक्री करावयाच्या इमारतीतच पुनर्विकासातील सदनिका हवी, असा आग्रह धरला पाहिजे.
– अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत