मुंबई : यंदा जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) नोंदवलेल्या ७४६ प्रकल्पांपैकी ३८८ प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करतानाच बँक खातीही गोठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे या काळात संबंधित प्रकल्पातील विकासकांना जाहिरात तसेच विक्री करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास महारेराकडून कारवाई केली जाणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आतापर्यंत महारेराने विकासकांना शिस्त लागावी तसेच ग्राहकांना प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या उपायांची कठोर अमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानंतरही विकासकांनी नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास नोंदणी रद्द करण्याची कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महारेरातील सूत्रांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : VIDEO: गोष्ट असामान्यांची – कलेला आध्यात्मिक जोड देणारे मूर्तिकार किरण शिंदे

या ३८८ प्रकल्पांनी २० एप्रिलपर्यंत स्थावर संपदा अधिनियमानुसार, पहिल्या तीन महिन्यात किती सदनिकांची नोंदणी झाली, त्यापोटी किती रक्कम जमा झाली आणि त्यापैकी किती रक्कम खर्च झाली, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) आदी तपशील असलेले संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक होते. याची पूर्तता न केल्यामुळे या विकासकांना आधी १५ दिवसांची आणि नंतर कलम सात नुसार प्रकल्पाची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित का करू नये अशी गंभीर स्वरूपाची ४५ दिवसांची नोटीस महारेराने बजावलेली होती. यालाही प्रतिसाद न देणाऱ्या ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणीच स्थगित करण्याचा कठोर निर्णय महारेराने घेतला आहे.

हेही वाचा : मुंबई: पूर्व द्रुतगती महामार्गावर अपघातात ६९ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू

परिणामी या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री करता येणार नाही. या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उपनिबंधकांना दिले आहेत. या प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या ही प्राथमिक माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी ही स्थावर संपदा अधिनियमात कायदेशीर तरतूद आहे. ग्राहकांप्रति विकासकांची ही उदासीनता म्हणजे ग्राहकांच्या हक्काचा अधिक्षेप आहे, असे गृहीत धरून महारेराने ही कठोर कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पाची नोंदणी करताना आवश्यक असलेल्या या सर्व बाबींची पूर्वकल्पना असतानाही विकासकांकडून अमलबजावणी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महारेराने थेट कारवाई करण्याचे ठरविले आहे.

हेही वाचा : “वायनाड मतदारसंघ महिला आरक्षित झाला, तर…”, अमित शाहांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर संजय राऊत म्हणाले…

मुंबई महानगरातील शहर (३), उपनगर (१७), ठाणे (५४), पालघर (३१), रायगड (२२) अशा १२७ तर पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे (८९), सातारा (१३), कोल्हापूर (७), सोलापूर (५), अहमदनगर, सांगली प्रत्येकी तीन अशा १२० प्रकल्पांची समावेश आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक (५३), जळगाव तीन व धुळे एक अशा ५७ तर विदर्भातील नागपूर (४१), वर्धा व अमरावती (प्रत्येकी चार), वाशीम, चंद्रपूर प्रत्येकी दोन तर अकोला, यवतमाळमधील प्रत्येकी एक अशा ५७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील संभाजीनगर (१२), लातूर (दोन) तर नांदेड, बीड प्रत्येकी एक अशा १६ तर कोकणातील सिंधुदुर्ग (सहा) आणि रत्नागिरी (पाच) अशा ११ प्रकल्पांचा समावेश आहे.